काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विभिन्न अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीमार्फत कुल ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पठाउने भएको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा उक्त परिमाणको बजेट तल्लो सरकारहरूमा हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ६० मा रहेको व्यवस्था बमोजिम संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई यो बजेट उपलब्ध गराउन लागेको हो।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार विना सर्त तल्लो सरकारको तम्सुकमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

यसैगरी, विकास आयोजनाका आधारमा दिइने समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशले ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहले ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् भने विशेष प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

संघीय सरकारका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरू तल्लो तहबाटै कार्यान्वयन गराउने गरी पठाइने सशर्त अनुदानतर्फ सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छुट्ट्याइएको छ। जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

अनुदानका अतिरिक्त आन्तरिक स्रोतको बाँडफाँटतर्फ पनि तल्लो सरकारहरूले ठूलो हिस्सा पाउने भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय राजस्वको हिस्साबाट हुने राजस्व बाँडफाँटमार्फत मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान सरकारले गरेको छ।

सरकारले यो बजेट हस्तान्तरणमार्फत संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन र स्थानीय तहसम्म आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने अपेक्षा राखेको छ।