काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टीका महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणासहितका शीर्ष नेताहरूले सामूहिक रूपमा पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्।

२०८३ जेठ २१ गते एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उपत्यकामा उपलब्ध पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी तथा अगुवा कार्यकर्ताहरूले पहिलो चरणको सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्।

राजीनामा दिने प्रमुख नेताहरूमा महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणा (बाँके), उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी (सुर्खेत), पूर्वमन्त्री एवं नेता दिलनाथ गिरी (संखुवासभा) र नेता केशव राज श्रेष्ठ (काठमाडौँ) रहेका छन्।

प्रचण्ड सरकारको साझेदार बनेको र वैचारिक विचलन आएको आरोप

सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक पत्रका अनुसार, असन्तुष्ट पक्षले पार्टीको मूल नेतृत्वमाथि गम्भीर वैचारिक विचलन र स्वेच्छाचारिताको आरोप लगाएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार, राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मूल एजेन्डा बोकेको राप्रपाको वर्तमान नेतृत्वले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समेत जानकारी नदिई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण’ गर्ने प्रचण्ड सरकारको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ को साझेदार बन्ने आत्मघाती निर्णय गरेको थियो।

यसका साथै, पार्टीभित्र विधानको पालना नभएको, निष्ठा र इमानदारी संकटमा परेको, र राजसंस्था पुनर्स्थापनाका आन्दोलनहरूलाई पटक-पटक तुहाउन मूल अगुवाहरू नै अग्रसर भएको जस्ता गम्भीर आरोप नेतृत्वमाथि लगाइएको छ।

चुनावमा ९७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको खुलासा

विज्ञप्तिमा नेतृत्वको कमजोरीका कारण निर्वाचन २०७९ मा पार्टीले ठूलो धक्का ब्यहोर्नुपरेको तथ्य पनि अघि सारिएको छ। नेतृत्वको गलत कार्यशैलीका कारण जनताको विश्वास गुम्दै जाँदा गत निर्वाचनमा राप्रपाका ९७ प्रतिशत उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भएको दाबी पत्रमा गरिएको छ।

संस्थापक र पुराना नेताहरूको अवमूल्यन गरिएको र पटक-पटक सचेत गराउँदा पनि मूल नेतृत्व नसच्चिएका कारण राप्रपासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिम्मेवारी परित्याग गरी अलग हुनुपरेको घोषणा उनीहरूले गरेका छन्। राप्रपाका प्रभावशाली र स्थापित नेताहरूले नै यसरी सामूहिक राजीनामा दिएपछि पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ।