ललितपुर। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले सरकारले जलवायु परिवर्तन र पर्यटन विकासका मुद्दालाई सँगसँगै राखेर सम्बोधन गरिरहेको बताएका छन्।

विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा दिगो पर्यटन र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था ‘साथसाथै’ ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालको साझेदारीमा ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘हिमालय र वातावरण सम्मेलन २०२६’ मा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

जलवायु परिवर्तन र वातावरण विनाशले प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई असर पुर्‍याइरहेकाले यी दुवै विषयको समाधान सँगै खोजिनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव निरौलाले जलवायुको सवाल केवल वातावरणसँग मात्र नभई मुलुकको पर्यटन र सम्पदासँग समेत जोडिएको उल्लेख गरे।

उनले जलवायु परिवर्तनका यथार्थपरक विषय र जनसरोकारका समस्याहरू सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आउनुपर्ने भन्दै यसले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सम्मेलनमा सहभागी जलवायु विज्ञ तथा वातावरणविद्हरूले जलवायु परिवर्तनले स्थानीय स्तरमा पारेको असरलाई विश्वव्यापी नीतिमा समेट्न सामूहिक ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव सवनम शिवाकोटीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा याक चौरी पालन, खर्क, स्थानीय जीवनशैली र उत्पादकत्वमा गम्भीर असर परेको बताए।

उनले त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न पर्यटन र कृषिका माध्यमबाट जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै पशुपन्छीमा परेको जलवायुको असरबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याए।

यूएनडीपी नेपालका सहायक राष्ट्रिय निर्देशक एवं जलवायु विज्ञ विजय सिंहले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र बढ्दो वायु प्रदूषण वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीतिलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यूएनडीपी केन्द्रित रहेको जानकारी दिए।

नेपाल पर्यटन बोर्ड, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र खुम्बु पासाङ्गल्हामु गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा आयोजित उक्त कन्क्लेभमा साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले संस्थाले विगत पाँच वर्षदेखि हिमालय क्षेत्रका विपद्, जलवायु प्रभाव र स्थानीय जीवनयापनका चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दै आएको बताए।

पर्वतीय क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्वलाई अगाडि ल्याएर मात्र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सकिने भन्दै उनले जलवायुसम्बन्धी हरेक नीति र कूटनीतिक वार्ताहरूमा महिलाका मुद्दा अनिवार्य समावेश गरिनुपर्ने माग गरे।

साथै उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा नेपालमा कोइला नियन्त्रण अभियान सुरु गरिएको र एक महिनाअघि मात्र सगरमाथाको गोक्यो ताल क्षेत्रमा गोक्यो जलवायु सम्मेलन सम्पन्न गरिएको समेत जानकारी दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचिवालय सदस्य सरिताश्री ज्ञवालीले वातावरणीय न्याय र संरक्षणका लागि प्लास्टिकको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै सबै क्षेत्रबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए।

ऊर्जा विज्ञ कुशल गुरुङले हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणीय संरक्षणका लागि जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको उपयोग बढाउन सुझाव दिए भने हिमनदी विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीहरू संकटमा परेको र सन् २०१२ देखि २०२३ सम्म हिमनदी विष्फोटका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। सगरमाथा आरोही तेन्जिङ डेभिड शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतारोहण क्षेत्र र पर्वतारोहीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेको दुखेसो पोखे।

साथसाथैका उपाध्यक्ष डा. सिद्धार्थ बज्र बज्राचार्यले विज्ञहरूको ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदानबाट वातावरणीय दिगोपनाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कने विश्वास व्यक्त गरेको यस कार्यक्रममा नेपाली सेनाले हिमालमा सञ्चालन गरिरहेको प्रदूषण नियन्त्रण तथा सरसफाइ अभियानबारे विशेष प्रस्तुतीकरण राखेको थियो।

सम्मेलनको समापनतिर वातावरण पत्रकार श्रीराम सुवेदीको सहजीकरणमा सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, डब्लुडब्लुएफ नेपालका देशीय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङ, प्रा. डा. वेदमणि दाहाल, यूएनडीपीका विज्ञ दीपक केसी र जलवायु अभियन्ता टासी ल्हाजोमको सहभागितामा जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तनको परिस्थितिमा पर्यटन र जीविकोपार्जन विषयक विशेष समूहगत छलफल समेत सम्पन्न भएको थियो।