सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रकै एउटा ऐतिहासिक धरोहर र पवित्र संस्थाका रूपमा सन् १९८२ मा गेटा आँखा अस्पतालको स्थापना भएको हो। स्थापनाकालदेखि नै आँखा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको यस अस्पतालमा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका साथै छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न राज्यहरूबाट समेत गरी दैनिक चारदेखि पाँच सयको हाराहारीमा बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गर्दछन्।

पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक प्रविधि, आवश्यक उपकरण, कर्मचारीहरूको सहज व्यवहार र मजबुत सुरक्षा व्यवस्था जस्ता सकारात्मक पक्षहरूका कारण यहाँ आउने बिरामीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ।

तर, बाहिरबाट हेर्दा जति सुन्दर र व्यवस्थित देखिए पनि नेपाल तथा भारतका हजारौँ सेवाग्राहीलाई दृष्टि दिने यस अस्पतालका भित्री पाटाहरू भने पछिल्लो समय निकै चुनौतीपूर्ण र अशान्त बन्दै गएका छन्।

अस्पताल व्यवस्थापन समिति र प्रशासनको निरन्तरको बेथिति, ज्यादती, अन्याय एवं विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण दिनरात सेवामा खटिने कर्मचारीहरू नै आज चरम मानसिक तनावको सिकार बन्न पुगेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको मनोबल निकै खस्किएको छ र आफ्नो जागिरको भविष्य नै संकटमा देखेपछि उनीहरू दुर्दशापूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्।

अस्पतालको सेवा र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई लिएर सेवाग्राहीहरूमा समेत निकै ठूलो असन्तुष्टि र आक्रोश देखिन थालेको छ। टाढा-टाढाबाट आउने बिरामीहरूले लामो समयसम्म लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ भने उनीहरूका गुनासाहरू सुनिदिने कुनै जिम्मेवार अधिकारी अस्पतालमा भेटिँदैनन्।

अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी र चश्मा घर अत्यन्तै अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेका छन् भने क्याबिन शुल्क सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर र अत्यधिक महँगो बनाइएको छ।

बिरामी तथा कुरुवाहरूका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ खानेपानी र पर्याप्त शौचालय जस्ता आधारभूत सुविधाहरूको समेत राम्रो प्रबन्ध नहुँदा सेवाग्राहीहरू समय-समयमा व्यवस्थापन समिति र प्रशासनप्रति निकै रुष्ट हुने गरेका छन्।

प्रशासनको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध अस्पताल र यस अन्तर्गतका विभिन्न उपचार केन्द्रहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि झन् तीव्र रूपमा सल्किएको छ।

व्यवस्थापनका पदाधिकारी र प्रशासनिक नेतृत्वले कर्मचारीहरूमाथि गर्ने रुखो व्यवहार, उनीहरूको हकहितका सवालमा गरिने विभेदकारी निर्णयहरू, र संस्थाको हितभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूलका मानिसहरूलाई मात्र काखा पाखा गर्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक कलह बढाएको छ।

विगत पन्ध्र-बीस वर्षदेखि निरन्तर सेवा गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई स्थायी नगरिनु, उनीहरूको वृत्तिविकास र बढुवाको प्रक्रियालाई रोकेर राख्नु, र विभिन्न महत्त्वपूर्ण तालिमका अवसरहरूमा आफ्ना निकटवर्तीहरूलाई मात्र छनोट गर्नुले कर्मचारीहरूमा तीव्र आक्रोश पैदा गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र ठप्प नहोस् भनी कर्मचारीहरूले विगत छ-सात वर्षदेखि आफ्ना जायज मागहरू लिखित रूपमै हस्ताक्षरसहित बुझाउँदै शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाइरहेका छन्।

तर, समस्याको समाधान खोज्नुको साटो प्रशासनले उनीहरूमाथि पूर्वाग्रही स्पष्टीकरण सोध्ने, विनाकारण अन्यत्र विकट केन्द्रहरूमा सरुवा गरिदिने, र मानसिक दबाब दिएर मनोबल गिराउने जस्ता दमनकारी कार्यहरू गरिरहेको छ। यस्तो निरन्तरको दमनपछि कर्मचारीहरू स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नगर्ने दृढताका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य भएका छन्।

कर्मचारीहरूले संस्थाको सुशासन र आफ्ना अधिकारका लागि विभिन्न मागहरू अगाडि सारेका छन्। उनीहरूले अस्पताल व्यवस्थापन र प्रशासनका महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै दृष्टि विशेषज्ञ पवन शाह र नेत्र सहायक मिना विष्टलाई अनिवार्य आमन्त्रण गरिनुपर्ने अडान राखेका छन्।

सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः संस्थामा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कर्मचारीहरूको स्थायी र बढुवाका लागि ठोस ओएनएम सर्वे तत्काल सम्पन्न गरी निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सामूहिक हकहितका लागि आवाज उठाएकै भरमा दुई जना कर्मचारीमाथि सोधिएको पूर्वाग्रही स्पष्टीकरण पत्र र बुद्धमन्दिर आँखा उपचार केन्द्रमा गरिएको प्रतिशोधपूर्ण सरुवाको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसका साथै आइतबारको सार्वजनिक बिदाका दिनमा ड्युटीमा खटिने कर्मचारीहरूलाई सट्टा बिदा वा दैनिक भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कार्यक्षमताका आधारमा ‘सही मानिसलाई सही स्थान’ को नीति लागू गरिनुपर्ने, र आर्थिक हिनामिनाको झुटा आरोपमा निकालिएका कर्मचारी राजेन्द्र पनेरुको पक्षमा उच्च अदालत दिपायलले गरेको पुनर्वहालीको परमादेशलाई स-सम्मान कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवाज उठाइएको छ।

नक्कली करचुक्ताका आधारमा टेण्डर छनौट गरी भएको भनिएको वित्तीय अनियमितताको सत्यतथ्य छानबिन गर्न समिति गठन हुनुपर्ने, वरिष्ठ कर्मचारीहरूको कटौती गरिएको विशेष भत्ता फिर्ता हुनुपर्ने, रिक्त रहेका वार्ड इन्चार्ज, नेत्र विशेषज्ञ र दृष्टि विशेषज्ञका दरबन्दीहरू तत्काल पूर्ति गरिनुपर्ने माग पनि जोडदार रूपमा उठाइएको छ।

पारदर्शिता कायम गर्नका लागि तालिमका अवसरहरू सबैलाई समान रूपमा वितरण गरिनुपर्ने र कुन कर्मचारी कहाँ जाँदैछ भन्ने विवरण सूचना पाटीमा स्पष्ट टाँसिनुपर्ने, हरेक तीन महिनामा अनिवार्य कर्मचारी बैठक बस्नुपर्ने, कर्मचारीहरूका लागि नेपाल नेत्र ज्योति संघको सदस्यता खुला गरी मताधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, आई-वर्कर पदमा कार्यरतहरूलाई विगतको तालिमको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनुपर्ने, वरिष्ठ कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रियाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने र यस वर्षको बजेटमा वृद्धि भएको २१ प्रतिशत तलब भत्ता रकम समयमै उपलब्ध गराइनुपर्ने जस्ता समग्र सुशासनका बुँदाहरूमा कर्मचारीहरूले प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कर्मचारीहरूसँगै स्थानीय बासिन्दाहरू पनि अस्पतालको वर्तमान अवस्थाप्रति निकै चिन्तित र असन्तुष्ट बनेका छन्। गेटा आँखा अस्पताललाई आजको यो उचाइ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउन साविकको गेटा गाविस र हालको गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूको अतुलनीय श्रमदान र काठ-माटो व्यवस्थापन लगायतका प्रत्यक्ष सहयोगहरूको ठूलो जग रहेको छ।

तर, पछिल्लो समय अस्पतालभित्र झाँगिएको बेथिति, टेण्डर प्रक्रियामा हुने गरेका आर्थिक अनियमितताका समाचारहरू, अस्पतालका आवश्यक सामानहरू नातागोता र आफन्तका पसलहरूबाट मात्र खरिद गर्ने अपारदर्शी शैली, र अवकाशप्राप्त मानिसहरूलाई जागिरको संरक्षण दिने प्रवृत्तिले स्थानीयलाई मर्माहत बनाएको छ।

अझ दुःखद कुरा, वरिष्ठ कर्मचारीहरूबाट महिला कर्मचारी र आँखा विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूमाथि हुने गरेका यौन दुर्व्यवहार र महिला हिंसाका घटनाहरूले यस पवित्र संस्थाको गरिमा र इतिहासमाथि नै गम्भीर आँच पुर्‍याएको छ।

यस्ता अराजक गतिविधिहरू नरोकिएपछि स्थानीय बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा र समाजसेवीहरू मिलेर यही जेठ १९ गते ‘गेटा आँखा अस्पताल संघर्ष समिति’ गठन गर्न बाध्य हुनुपरेको छ।

संघर्ष समितिले पनि अस्पतालको पुनर्संरचना र सुधारका लागि आफ्ना स्पष्ट अडानहरू राखेको छ। कर्मचारीहरूमाथि भइरहेको प्रशासकीय दमन तत्काल अन्त्य गरी उनीहरूको न्यायोचित मूल्यांकन हुनुपर्ने र उमेर हद नाघिसकेका चार जना प्रशासनिक कर्मचारीहरू दीर्घ बहादुर चन्द, गोविन्द प्रसाद जोशी, रमेश चन्द्र भट्ट र राज बहादुर चौधरीलाई तत्काल अवकाश दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

स्थानीय नागरिकहरूको रगत-पसिनाबाट सिञ्चित संस्था भएकाले नेपाल नेत्र ज्योति संघको आजीवन सदस्यता सर्वसाधारणका लागि न्यूनतम शुल्कमा खुला गरिनुपर्ने र व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्षसहित ५० प्रतिशत स्थानीयको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ।

केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा बनेको हालको व्यवस्थापन समितिको वैधानिकता र औचित्य सकिएकाले यसलाई तत्काल भंग गरी नयाँ कार्यसमिति चयनको वातावरण बनाउनुपर्ने, सुदूरपश्चिमकै प्रमुख केन्द्र भएकाले पर्याप्त चिकित्सकहरूको दरबन्दी पूर्ति गरिनुपर्ने, र अस्पतालका हरेक खरिद प्रक्रियाहरू आफन्त पोस्ने गरी नभई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र खुला प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट गरिनुपर्ने संघर्ष समितिको चेतावनी छ।

यी मागहरूलाई तीन दिनभित्र सम्बोधन नगरिए संघर्ष समिति चरणवद्ध र सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने निर्णयमा पुगेको छ, जसबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थिति वा संस्थामा हुने हानि-नोक्सानीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अस्पताल व्यवस्थापन समिति, अस्पताल प्रमुख र प्रशासनले नै लिनुपर्नेछ।

तसर्थ, यस पवित्र संस्थाभित्र व्याप्त बेथिति, अनियमितता र अपारदर्शितालाई बेलैमा सच्याएर सिर्जित विषम परिस्थितिलाई शान्त पार्न सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूले समयमै गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

(लेखक नेपाल परिवार नियोजन संघका पूर्व अधिकृत, संघर्ष समितिका अगुवा तथा स्थानीय समाजसेवी हुन्।)