काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आक्रोश र विरोध बढेको छ।

गत जेठ १७ गते संसद्को आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा र सीमा धेरै ठाउँमा मिचेको छ’ भनी दिएको बयान राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकता विपरीत रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् ठप्प पार्दै आएका छन्।

मंगलबारको बैठक प्रारम्भ हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले आसनबाट उठेर नाराबाजी गरेपछि संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित भएको थियो भने प्रतिपक्षले सो विवादित अभिव्यक्तिको विरोधस्वरूप सदनभित्र पाँच मिनेटसम्म सामूहिक मौनधारण समेत गरेको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ तत्काल संसद्को अभिलेख अर्थात् रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भई आफ्नो भनाइ सच्याउँदै माफी माग्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको सोही विवादित वक्तव्यको विरोधमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङ राईले राष्ट्रको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय हितका सवालमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

संसद्‌मा बोल्दै सांसद राईले देशको कार्यकारी प्रमुखबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुर्‍याएको र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई कमजोर बनाएको जिकिर गरे।

उनले संकल्प प्रस्तावमार्फत आगामी दिनमा देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा कुनै पनि सांसदले यस्ता राष्ट्रघाती र आधारहीन अभिव्यक्ति दिन नपाउने गरी कानुनी तथा नियमकीय व्यवस्था गर्न माग गरे। राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलीय एवं वर्गीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सधैँ देशको पक्षमा एकताबद्ध हुनुपर्ने सन्देश उनले दिए।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि नेपाललाई विश्व समुदायसामु सीमा अतिक्रमणकारी देशका रूपमा चित्रित गर्ने कुनै पनि प्रयास वा षड्यन्त्र स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ।

बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले छिमेकी देश भारतको कुनै पनि भू-भाग वा जमिन अतिक्रमण नगरेको दाबी गरे।

उनले नेपाल सधैँ शान्तिपूर्ण र छिमेकीको सम्मान गर्ने राष्ट्र रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले बिना कुनै आधिकारिक प्रमाण देशलाई नै दोषी देखाउन खोजेको आरोप लगाए।

सांसद राईले सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रधानमन्त्रीका समर्थक र शुभचिन्तकहरूले नभएका कथित प्रमाणहरू सिर्जना गर्दै नेपाललाई सीमा मिच्ने देश प्रमाणित गर्न खोजिरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

आफ्नै राष्ट्रको प्रतिष्ठामा ठेस पुर्‍याउँदा आनन्द मान्ने प्रवृत्तिले समाजलाई कता लैजाँदै छ भनी उनले प्रश्न समेत उठाए। प्रतिपक्षको लगातारको आन्दोलन र अवरोधका कारण संसद्‌मा नीति, कार्यक्रम वा बजेट जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने वातावरण नभएपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी जेठ २७ गते बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।