काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ। बहुमत न्यायाधीशको रायका कारण अब सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने बाटो खुलेको छ।

निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादमा प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशहरू विभाजित भएका हुन्।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको प्रावधान तत्काल रोक्न नपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको अवस्थामा बहुमतको निर्णय नै आधिकारिक मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोहीअनुसार बहुमत न्यायाधीशको राय कार्यान्वयन हुने भएपछि अब ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा आएको छ।

यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भनी फरक मत राखेका थिए।

यद्यपि, इजलासको बहुमत सदस्यहरूको रायले गर्दा उक्त आदेशले निरन्तरता पाउन सकेन र सरकारको पक्षमा निर्णय पुगेको छ।