धनगढी, कैलाली । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४, बासपानीकी एक एकल महिलाको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनेको टेम्पो वन कार्यालयका कर्मचारीले भिरबाट खसालिदिएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका कर्मचारीहरूले ‘वन अतिक्रमण’ हटाउने नाममा गरेको यस अमानवीय व्यवहारले अहिले सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्तरमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

पिडित महिला धनादेवी धामीका अनुसार, उनी सोही क्षेत्रमा सडकछेउमा टेम्पो राखेर सानोतिनो खुद्रा व्यापार गरी आफ्नो परिवारको लालनपालन गर्दै आएकी थिइन्। वन कार्यालयका कर्मचारीहरू अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा घटनास्थलमा पुगेका थिए।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, कर्मचारीहरूले महिलाको टेम्पोमा रहेको सामान जथाभावी फ्याँक्नुका साथै उनको एकल आयस्रोतका रूपमा रहेको उक्त टेम्पोलाई नै धकेलेर भिरबाट खसालिदिएका थिए। स्थानीयले आफ्नो आँखाअगाडि गरिएकाे यस कार्यको विरोध गरे पनि कर्मचारीहरूले बेवास्ता गरेका थिए।

आफ्नो जीविकोपार्जनको साधन यसरी नष्ट भएपछि धामी अहिले बिचल्लीमा परेकी छन्। “मैले आफ्नो घर चलाउन र छोराछोरीलाई पढाउन सानो व्यापार गरेकी थिएँ, तर कर्मचारीहरूले मेरो पेटमा लात हान्ने काम गरे,” उनले दुखेसो गरिन्। उनको टेम्पो भिरबाट खसालिँदा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले वन अतिक्रमण हटाउने नाममा नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि कर्मचारीले यस्तो बर्बर व्यवहार देखाउनु कानुनविपरीत भएको बताएका छन्। यदि कुनै संरचना कानुनविपरीत थियो भने पनि कानुनबमोजिम हटाउनुपर्नेमा निजी साधनलाई नै भिरबाट खसाल्नु राज्य संयन्त्रको शक्तिको दुरुपयोग भएको स्थानीयको ठहर छ।

यस घटनाबारे डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग बुझ्दा उनीहरूले आफूहरूले सरकारी नियमअनुसार नै अतिक्रमण हटाएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, टेम्पो नै भिरबाट खसालिएको विषयमा भने सरोकारवालाहरूले उचित छानबिन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने सरकारी कदम सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अपनाइएको शैली र मानवीय संवेदनशीलताको अभावलाई लिएर स्थानीय स्तरमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्दा राज्यले नागरिकको सम्पत्ति र उनीहरूको जीविकोपार्जनको स्रोतमाथि यस्तो निर्मम व्यवहार देखाउनु उचित नभएको भन्दै मानव अधिकारकर्मी र स्थानीयहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

डिभिजन वन कार्यालयले भने आफ्नो अभियान कानुनसम्मत भएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार, अभियानका क्रममा हालसम्म ४७ वटा साना–ठूला भौतिक संरचनाहरू हटाइएका छन्। वन क्षेत्र संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि पटक-पटक दिइएको चेतावनीको बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर संरचना भत्काउनुपरेको अधिकारीहरूको दाबी छ।

यद्यपि, अतिक्रमण हटाउने क्रममा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा गरिएको क्षति र एकल महिलामाथि परेको गम्भीर असरबारे भने वन कार्यालयले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

अहिले पीडित धामी आफूलाई परेको अन्यायको क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि सम्बन्धित निकायसँग हारगुहार गरिरहेकी छन्। यो घटनाले राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र मानवीय संवेदनशीलताबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।