काठमाडौं। कृषिप्रधान मुलुकको रुपमा रहेको नेपालमा वास्तविक उत्पादन क्षेत्र र वित्तीय स्रोतको पहुँचबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल कृषि कर्जाको एक तिहाइभन्दा बढी अंश बागमती प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित भएको पाइएको छ। कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, खेतीयोग्य क्षेत्रफल र कृषकको संख्याका आधारमा अन्य प्रदेशहरू निकै अगाडि रहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह भने बागमती केन्द्रित देखिँदा वित्तीय न्याय र सन्तुलित विकासमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०८२ पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देशभर कुल ३ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा लगानी गरेका छन्। तर, यो विशाल लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात ३६ दशमलव ८८ प्रतिशत १ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बागमती प्रदेशमा मात्रै थुप्रिएको छ।

यसको विपरीत, प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफलका आधारमा मुलुककै सबैभन्दा अगाडि रहेको कोशी प्रदेश कृषि कर्जा प्रवाहमा भने बागमतीभन्दा निकै पछाडि खुम्चिएको छ। ९ लाख ८९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य क्षेत्रफलले ओगटेको कोशी प्रदेशमा बैंकहरूले जम्मा ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गरेका छन, जसले नेपालको बैंकिङ प्रणाली वास्तविक उत्पादनमुखी क्षेत्रभन्दा शहरी र व्यावसायिक सुगमता तर्फ मात्रै आकर्षित भएको पुष्टि गर्छ।

यो असन्तुलन यतिमा मात्र सीमित छैन चालू आर्थिक वर्षमा देशैभर कृषि कर्जा संकुचन भइरहँदा बागमती प्रदेशले मात्रै वृद्धि हासिल गरेको छ। गत वर्षको पुस महिनाको तुलनामा चालू वर्षको सोही अवधिसम्म कोशीमा ३ प्रतिशत, मधेशमा ५.७, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा ३.७९, कर्णालीमा ५.०७ र सुदूरपश्चिममा ४.४४ प्रतिशतले कृषि कर्जा घटेको छ।

तर, ग्रामीण र दुर्गम प्रदेशहरूको लगानी घटिरहेको बेला शहरी र व्यावसायिक गतिविधि बढी भएको बागमती प्रदेशमा भने कृषि कर्जा २.८ प्रतिशतले बढेको छ। यसरी ठूला कर्पोरेट घराना र व्यावसायिक कृषि फार्महरूले मुख्य शाखाहरूबाटै कर्जा स्वीकृत गराउने प्रवृत्तिका कारण पनि बागमतीमा कागजी रूपमा बढी कर्जा देखिएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

अर्को तर्फ, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको समग्र कर्जा लगानी नै नकारात्मक हुन थालेको छ। २०८१ पुसको तुलनामा २०८२ पुससम्म आइपुग्दा बैंकहरूको कुल कृषि कर्जा २.४९ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावित हुनु र पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा गम्भीर समस्या देखिएपछि बैंकहरू यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हच्किएका हुन।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंकहरूको खराब कर्जा मध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रकै रहेको छ, जसले गर्दा बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक किसानलाई पत्याउन छाडेका छन्। क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा बैंकहरूले परम्परागत खेती, बाली उत्पादन, सिँचाइ वा कृषि पूर्वाधार जस्ता जग बलियो बनाउने क्षेत्रमा भन्दा ‘पशुपालन तथा बधशाला’ क्षेत्रमा सुरक्षित लगानी खोजेको देखिन्छ।

२०८२ पुससम्म पशुपालन र बधशालाको क्षेत्रमा मात्रै ६६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। राज्यले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि उत्पादन क्षेत्र धेरै भएका प्रदेशमा वित्तीय पहुँच पुग्न नसक्नु र कर्जाको ठूलो हिस्सा सीमित क्षेत्र र भूगोलमा मात्रै केन्द्रित हुनुले मुलुकको कृषि अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरतातर्फ धकेलिरहेको सरोकारवालाहरूको ठहर छ।