काठमाडाैं। नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसाय पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ।

तर पछिल्लो समय विभिन्न गन्तव्य मुलुकले नेपाली विद्यार्थीमाथि कडा निगरानी बढाउनुका साथै नेपाल सरकारले पनि यस क्षेत्रलाई थप नियमन गर्ने तयारी थालेपछि यस व्यवसायको दिगोपन, पारदर्शिता र नियमनको प्रभावकारिताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

यसै सन्दर्भमा बिज एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका निर्देशक हरि कार्कीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन कडा आर्थिक धरौटीभन्दा स्पष्ट नीति, प्रभावकारी अनुगमन र प्रविधिमा आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।

सरकारले ल्याउन लागेको भनिएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले गलत काम गर्ने संस्थालाई कडा कारबाही गरिनुपर्ने भए पनि इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक धरपकड र आर्थिक बोझ थोपर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।

नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या अझै उच्च रहेकाले यस व्यवसायको सम्भावना राम्रो भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा क्यानडा, अस्ट्रेलिया र अमेरिकालगायतका मुलुकले नेपाली विद्यार्थीप्रति अपनाएको कडा नीतिका कारण व्यवसायमा चुनौती थपिएको कार्कीको बुझाइ छ।

सरकारले यो क्षेत्र नियमन गर्न खोज्नु स्वाभाविक र आवश्यक कदम भए पनि त्यसको प्रक्रिया व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने र साना व्यवसायीलाई समेत टिकाउन सक्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

पछिल्लो समय केही कन्सल्टेन्सीहरूमाथि भएको धरपकडका विषयमा बोल्दै उनले वास्तविक तथ्य र अनुसन्धानका आधारमा गरिने कारबाही सही भए पनि प्रशासनिक कमजोरी वा लाइसेन्स नवीकरणजस्ता प्राविधिक समस्याकै भरमा सीधै संस्था बन्द गराउनु उचित नहुने बताए। यस्ता प्रक्रियागत समस्या सुधार्नका लागि व्यवसायीलाई निश्चित समय दिनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।

अहिले नेपालमा शैक्षिक परामर्श, भाषा कक्षा र वैदेशिक रोजगारी (म्यानपावर) जस्ता व्यवसायहरूबीचको सीमा स्पष्ट नहुँदा विकृति बढेको कार्कीले बताए। कतिपय संस्थाले शैक्षिक परामर्शको आवरणमा वैदेशिक रोजगारीको काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यार्थीलाई अध्ययनका नाममा विदेश पठाएर श्रम बजारमा धकेल्ने प्रवृत्तिलाई तुरुन्त रोक्नुपर्ने माग गरे।

बेलायत जस्ता देशमा ठगी गर्ने व्यवसायीलाई वर्षौंसम्म प्रतिबन्ध लगाइने उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि गलत काम गर्ने संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने र सञ्चालकलाई निश्चित अवधिसम्म पुनः व्यवसाय गर्न नपाउने कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

सरकारले ठूलो धरौटी रकम अनिवार्य बनाउने चर्चा गरिरहँदा यसले साना तथा मध्यम व्यवसायलाई मात्र धराशायी बनाउने भन्दै उनले धरौटीको साटो प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शी नीतिमै जोड दिए।

यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या शैक्षिक र वित्तीय कागजात प्रमाणीकरण प्रणालीको अभाव हुनु हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अधिकांश विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र सहज रूपमा प्रमाणीकरण गर्न नसकिने र प्लस-टुका कागजात प्रमाणीकरणमै लामो समय लाग्ने अवस्था रहेको औँल्याउँदै कार्कीले बैंक स्टेटमेन्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र र ऋणसम्बन्धी कागजात प्रमाणीकरणका लागि सरकारले एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

यस्तो डिजिटल प्रणाली लागू भएमा विदेशी विश्वविद्यालय र दूतावासको विश्वास बढ्ने, नक्कली कागजातको प्रयोग स्वतः नियन्त्रण हुने र सरकारले सेवा शुल्कमार्फत थप राजस्व समेत संकलन गर्न सक्ने उनको तर्क छ।

विदेश अध्ययनका लागि शैक्षिक योग्यता मात्र नभई आर्थिक क्षमता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्कीले आर्थिक रूपमा सक्षम विद्यार्थी मात्र विदेश जाँदा समस्या कम हुने र विदेशमा समस्यामा परेका विद्यार्थीको उद्धारका लागि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘स्टुडेन्ट वेल्फेयर सिस्टम’ वा छात्र कल्याण बीमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताए। लाखौँ रुपैयाँ ऋण काढेर सन्तान विदेश पठाउँदा ऋण तिर्न नसकेर कतिपय परिवार सडकमा आउने जोखिम रहने भएकाले यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ।

पछिल्लो समय नेपालबाट विदेश जाने ठूलो सङ्ख्याका विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गर्न नसक्ने र आर्थिक अभावका कारण बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य हुने अवस्था अर्थात् ‘कामका लागि पलायन’ हुने क्रम बढ्दै गएकोमा कार्कीले चिन्ता व्यक्त गरे।

नेपालमै ब्याचलर्स अध्ययन गर्न पुग्ने रकम खर्च गरेर पर्याप्त आर्थिक तयारीविना नै छोराछोरीलाई विदेश पठाउँदा दोस्रो वर्षको शुल्क तिर्न नसकी धेरै विद्यार्थी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। विदेश जाने अधिकांश विद्यार्थी अध्ययनभन्दा पनि रोजगारीको आशामा जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यदि काम गर्नकै लागि पठाउने हो भने त्यसलाई अध्ययनको नाम दिनु उचित नहुने प्रष्ट पारे।

विशेषगरी बेलायत र अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीले शुल्क तिर्न कठिनाइ भएपछि शरण (असाइलम) आवेदन गर्ने प्रवृत्ति बढेको र पढाइ पूरा गर्न नसक्दा मानसिक तनाव, डिप्रेसन तथा आत्महत्या जस्ता गम्भीर जोखिम निम्तने गरेको उनले दाबी गरे।

विदेशमा काम गरेर सहजै विश्वविद्यालयको शुल्क तिर्न सकिन्छ भन्ने धारणालाई ‘दिवा सपना’ को संज्ञा दिँदै उनले कम्तीमा दुई वर्षको अध्ययन शुल्क र केही महिनाको बसोबास खर्च सुनिश्चित गरेर मात्र विदेश जान अभिभावक र विद्यार्थीलाई सुझाव दिए।

विदेश अध्ययनलाई सुरक्षित बनाउन विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित देशको आवश्यकताअनुसारका सीपहरू विकास गराएर मात्र पठाउनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ।

बेलायतका केही विश्वविद्यालयमा एउटै कक्षामा अधिकांश विद्यार्थी नेपाली मात्र हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ वातावरण कमजोर बनेको र नेपाली विद्यार्थीबाट ठूलो आम्दानी गर्ने विश्वविद्यालयहरूले पर्याप्त छात्रवृत्ति नदिएकाले यस विषयमा सरकारले कूटनीतिक र नीतिगत पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।

सरकारको नियमनकारी कदमलाई समर्थन गर्दै उनले साना तथा मझौला परामर्श संस्थालाई एकैपटक विस्थापित गर्नुको साटो उनीहरूको क्षमता परीक्षण र सुधारको अवसर दिनुपर्ने माग गरे।

साथै, नेपालमा प्रत्यक्ष दर्ता नभई विदेशका विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै केवल व्यावसायिक लाभका लागि विद्यार्थी भर्ना गराउने ‘बी-टु-बी’ कम्पनीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

अन्ततः विदेश अध्ययनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सरकार, परामर्श संस्था, अभिभावक र विदेशस्थित नेपाली समुदायबीच बलियो समन्वय हुनुपर्ने र विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाइए मात्रै यसको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने धारणा कार्कीले व्यक्त गरे।