काठमाडौं । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई पाँच दिनभित्र सो स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले एक सूचना जारी गर्दै सरकारले तोकेको सेवा–सुविधा बुझेर सेन्टर छोड्न आग्रह गरेको हो। समितिले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने र त्यसपछि मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले सहयोग प्रदान गर्ने जनाएको छ।

समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार, मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त रकम लिनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बैंक खाता खोल्न र पाँच दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न भनिएको छ। उनले भने, ‘हामीले सबै होल्डिङ सेन्टरहरूमा यो सूचना टाँसिसकेका छौँ। सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा लिएर स्व–व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको हो।’

हालसम्म होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ घरपरिवार बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूको स्क्रिनिङ (पहिचान) प्रक्रिया पूरा भइसकेको समितिले जनाएको छ। समितिले बस्ती खाली गरिएपछि सुकुमवासीका रूपमा दर्ता हुन आएका दुई हजार ६०८ जनामध्ये होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाहेक अन्यको हकमा पनि आवश्यक व्यवस्थापन गरिने बताएको छ।

सरकारले तोकेको सुविधा लिएर पनि अन्यत्र जाने विकल्प नभएका परिवारका हकमा भने आगामी दिनमा पुनः छलफल गरी अर्को निर्णय लिइने बानियाँले स्पष्ट पारे। ‘अहिले सुरुमा यो प्रक्रियामार्फत कतिजना बाहिरिन्छन्, त्यसपछि समस्यामा रहेका अन्यको हकमा के गर्ने भन्नेबारे थप निर्णय हुनेछ,’ उनले भने।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई सरकारको सहयोग लिएर स्व–व्यवस्थापनमा जुट्न अपिल गरेको छ।