काठमाडौं। सरकारले बजारमा बिक्री हुने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै व्यवसायीहरू गम्भीर अन्योलमा परेका छन्।

राष्ट्रिय व्यापार संघले सरकारको यो कदमको स्वागत गरे पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अस्पष्ट हुँदा व्यापार, आयात र बजार व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष हिमलाल खरालले उपभोक्ताको हितका लागि ल्याइएको यो व्यवस्थाको आफूहरू विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । तर, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच नै नीतिगत स्पष्टता नहुँदा बजार चक्र प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्था आयातित र स्वदेशी दुवै उत्पादनमा लागू हुने भनिए पनि यसको व्यावहारिक मोडालिटी कस्तो हुने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरू नै अलमलमा देखिन्छन्।

राष्ट्रिय व्यापार संघले अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग पटक-पटक छलफल गरिसकेको छ। तर, प्रत्येक निकायबाट एउटै विषयमा फरक-फरक जवाफ आउने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

वाणिज्य विभागले व्यवसायीले आफ्नो लागत र नाफा जोडेर एमआरपी तोक्न सक्ने बताइरहँदा भन्सार विभागले भने मूल्यांकन र मूल्य निर्धारणका सन्दर्भमा छुट्टै र फरक व्याख्या गर्ने गरेको छ।

उता आन्तरिक राजस्व विभागले पनि नाफाको स्वीकार्य सीमा वा करसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन दिन सकेको छैन। कुन निकायले कति प्रतिशतसम्मको नाफालाई मान्यता दिन्छ र कुन विन्दुमा प्रश्न उठ्दैन भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन्। त्यसैले तीनवटै निकायले संयुक्त रूपमा समन्वय गरी एउटै निर्देशिका जारी नगरेसम्म व्यवसायीहरू ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

सरकारले वस्तुको उत्पादन स्थल वा विदेशबाट सामान खरिद गर्ने स्थानमै एमआरपी उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। विशेषगरी चीनबाट सामान आयात गर्ने साना तथा मध्यम व्यवसायीका लागि यो नियम व्यावहारिक देखिएको छैन।

धेरैजसो व्यवसायीले चीनका विभिन्न बजार र पसलहरूबाट थोरै-थोरै सामान संकलन गरेर ल्याउने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा खरिदकै विन्दुमा एमआरपी ट्याग लगाउन सम्भव हुँदैन।

डलरको विनिमय दर, ढुवानी खर्च, भन्सार शुल्क तथा सडक अवरोधका कारण लागत लगातार परिवर्तन भइरहने हुँदा विदेशमै मूल्य तोक्नु चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले भन्सार जाँचपासपछि आयातकर्ताकै गोदाममा एमआरपी ट्याग लगाउने सुविधा दिन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।

यही नीतिगत अन्योलका कारण व्यवसायीहरू चीन गएर सामान खरिद गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । नेपालीहरूको मुख्य चाड दशैं-तिहार नजिकिँदै गर्दा पनि चीन जाने व्यवसायीहरूको संख्यामा निकै गिरावट आएको छ।

संघको तथ्यांक अनुसार हाल सामान्य अवस्थाको तुलनामा करिब २० देखि २५ प्रतिशत व्यवसायी मात्र सामान किन्न चीन पुगेका छन्। यो अन्योल छिट्टै समाधान नभएमा बजारमा सामानको आयात घट्ने, सरकारको राजस्व असुली प्रभावित हुने र उपभोक्ताले नयाँ फेसन र डिजाइनका सामान समयमै नपाउने जोखिम बढेको छ।

अहिले नै न्यूरोड, फसिकेब, इन्द्रचोकलगायतका प्रमुख थोक व्यापारिक केन्द्रहरू सुनसानजस्तै बनेका छन् र खुद्रा व्यापारीहरूले पनि कारबाहीको डरले नयाँ सामान किन्न आँट गरिरहेका छैनन्।

नयाँ सामानको हकमा गोदाममा ट्याग लगाउन व्यवसायी तयार भए पनि पुराना स्टक सामानको व्यवस्थापन अर्को ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ।

कतिपय व्यवसायीसँग १०-१५ वर्षअघिदेखिका सामान स्टक छन्। अहिलेको नियम अनुसार ती पुराना सामानमा आयातकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क विवरणसहितको एमआरपी ट्याग राख्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव प्रायः छ। धेरैजसो पुराना विदेशी आपूर्तिकर्ताहरू अहिले सम्पर्कमा समेत नरहेकाले आवश्यक विवरण जुटाउन सकिने अवस्था छैन।

व्यवसायीहरूले बजारलाई सहज बनाउन सरकारसमक्ष विभिन्न व्यावहारिक सुझावहरू पनि पेस गरेका छन्। एमआरपी प्रणाली सबै वस्तुमा एकैपटक थोपर्नुको सट्टा वर्गीकरण गरेर चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनुपर्छ।

सुरुमा दैनिक उपभोग्य वस्तु र त्यसपछि क्रमशः लत्ताकपडा, जुत्ता र अन्य विलासिताका वस्तुमा विस्तार गर्दा व्यवसायीलाई अभ्यस्त हुन सहज हुन्छ। यसका साथै कम्तीमा आगामी दशैं-तिहारसम्मका लागि भन्सार प्रक्रिया सकिएपछि आफ्नै गोदाममा एमआरपी ट्याग लगाउने अस्थायी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

वाणिज्य, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग मिलेर नाफाको सीमा, भन्सार मूल्यांकन र एमआरपी निर्धारणको साझा आधार स्पष्ट पार्ने संयुक्त निर्देशिका तत्काल ल्याउन आवश्यक छ ।

अध्यक्ष खरालले एमआरपीको मूल वैश्विक उद्देश्य उत्पादकले वितरण प्रणालीमा गर्ने अत्यधिक नाफा नियन्त्रण गर्नु भए पनि नेपालमा यसलाई केवल उपभोक्ता संरक्षणको संकुचित दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिएको टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि, सरकारसँग संवाद भइरहेकाले चाँडै नै व्यावहारिक समाधान निस्कनेमा व्यवसायीहरू आशावादी छन्।