ललितपुर। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रका समस्या आन्दोलन वा एकल विषयमा केन्द्रित बहसभन्दा पनि समग्र रूपमा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नेपाल पत्रकार महासंघलाई रचनात्मक सुझावसहित संवादमा आउन आग्रह गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रता : सञ्चार कानुन र जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार कानुन सुधार तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित सबै विषयमा संवादका ढोका खुला राखेको स्पष्ट पारे।

संवादका ढोका बन्द गरिएको भन्ने महासंघको भनाइ सत्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे।

सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने विषयमा कुनै मतभेद नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले सञ्चार माध्यमले तथ्य, प्रमाण र नैतिक आधारमा सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए।

उनले समाचार, भ्रामक सूचना (मिसइन्फर्मेसन) र नियतपूर्वक फैलाइने गलत सूचना (डिसइन्फर्मेसन) बीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सत्य, तथ्य र जिम्मेवारीमा आधारित पत्रकारितालाई थप सुदृढ बनाउन सरकार र पत्रकार महासंघबीच साझा समझदारी आवश्यक रहेको बताए।

पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको चौथो अंगका रूपमा बलियो, विश्वसनीय र व्यावसायिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र पत्रकारिता जगतले पनि आफ्नो सामाजिक दायित्व र जिम्मेवार अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सरकारी विज्ञापनको दुरुपयोग भएको जानकारी प्राप्त भएपछि सरकारले आवश्यक कदम चालेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्रीले विज्ञापनको विषयलाई लिएर पत्रकार महासंघलाई सडक आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे।

विज्ञापन वितरण, सञ्चार माध्यमको आर्थिक अवस्था, कानुनी सुधार, पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षा र संस्थागत विकासलगायत सम्पूर्ण पक्षलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने भएकाले महासंघले रचनात्मक र समाधानमुखी भएर सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारको विज्ञापनमा मात्र निर्भर रहेका सञ्चार माध्यमले प्रभावकारी रूपमा खबरदारी गर्न कठिन हुने भएकाले सञ्चार संस्थाहरूले आफ्ना व्यावसायिक कार्ययोजना सुदृढ गर्दै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने उनले औँल्याए। सञ्चार माध्यम आर्थिक रूपमा सुदृढ नभएसम्म गुणस्तरीय पत्रकारिताको अपेक्षा गर्न कठिन हुने उनको तर्क थियो।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेकाले सरकारले उक्त समिति खारेज गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार अल्पकालीन संयन्त्र गठन गरी सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव लिने व्यवस्था गर्न सकिने बताए।

स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता नभएकाले पत्रकारितामा गोपनीयताको अधिकारको सम्मान, पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

सरकारको नीति कुनै पनि अवस्थामा सूचना संकुचन गर्ने नरहेको र समाचार हटाउन दबाब दिने वा हटाउने कार्य पत्रकारिता आचारसंहिताविपरीत हुने उनले बताए। प्रेस काउन्सिल नेपाललाई अझ सक्षम र विश्वसनीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारले अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा सञ्चार माध्यम पनि स्वनियमनमा बस्नुपर्ने र आफ्ना सामग्रीप्रति आफैँ जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नाजायज र गैरकानुनी कुरा बोकेर मन्त्रालयमा नआउन आग्रह गर्दै उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा उठाइएका हरेक विषय सुन्न र समाधान गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सञ्चारसम्बन्धी कानुन, प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताबारे राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता रहेको बताइन्। अब बन्ने संघीय सञ्चार कानुन कस्तो हुनुपर्छ, पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने तथा पत्रकार स्वयंको व्यावसायिक उत्तरदायित्व कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने विषय सम्मेलनको प्रमुख छलफलका एजेन्डा रहेको उनले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले सञ्चार क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिका लागि सरकारले सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

नयाँ सञ्चार कानुन निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै पनि रूपमा खुम्चिन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पत्रकार आचारसंहिताको पालना, व्यावसायिक उत्तरदायित्व र पत्रकारिताको गुणस्तरबारे नेपाल पत्रकार महासंघले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै स्वनियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।