काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयहरूबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरू तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको छ।

छलफलका क्रममा सार्वजनिक वित्त उपसमितिका संयोजक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुशील खड्काले नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूको समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र तथा नीति निर्माण तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने बताए।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत तथा सञ्चालनगत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै विधायिकाको भूमिकालाई स्पष्ट, पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदार भएकाले उनीहरूको अनुभव र व्यावहारिक सुझावहरूलाई नीतिनिर्माण प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याए।

नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू छन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अब समाधानमुखी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने सांसद खड्काको भनाइ थियो। उनले निजी क्षेत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक र सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै समस्याको गहिराइसम्म पुगेर तथ्यमा आधारित समाधान खोज्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे।

बैठकका क्रममा विभिन्न विशेषज्ञहरूले व्यक्त गरेको कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिबीच देखिएको असन्तुलन सम्बन्धी धारणाप्रति समर्थन जनाउँदै उनले यो विषय गम्भीर अध्ययनको क्षेत्र भएको बताए।

तथ्यमा आधारित विश्लेषणमार्फत वास्तविक कारण पहिचान गरी प्रभावकारी नीतिगत सुधारका लागि सबै पक्ष जुट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा राजस्व अभिवृद्धिमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।