इलाम। इलामका स्थानीय तहहरूले बहुसङ्ख्यक नागरिकले बोल्ने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदै भाषिक समावेशीकरणको अभ्यासलाई तीव्रता दिएका छन्।

स्थानीय बासिन्दाको पहिचान र मातृभाषाको सम्मान गर्दै जिल्लाका चुलाचुली र माङसेबुङ गाउँपालिकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत रैथाने भाषाको संरक्षणमा ऐतिहासिक कदम चालेका हुन्।

यसै क्रममा जिल्लाको चुलाचुली गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्ने भएको छ।

गाउँसभाको १८औँ अधिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लिम्बू भाषालाई पालिकाभर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो।

भाषा कार्यान्वयनलाई कानुनी रूपमै स्थापित गर्न पालिकाले ‘लिम्बू भाषा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ समेत पारित गरिसकेको छ। यस निर्णयले मातृभाषीहरूको सम्मान हुनुका साथै रैथाने भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा ठूलो योगदान पुग्ने अध्यक्ष केरुङले विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार चुलाचुलीमा नेपाली भाषापछि सबैभन्दा धेरै २३.०२ प्रतिशत नागरिक लिम्बू भाषा बोल्छन् भने तेस्रो स्थानमा १०.८० प्रतिशत वान्तवा भाषी रहेका छन्।

उता, गत जेठ १२ गतेदेखि नै लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको माङसेबुङ गाउँपालिकाले अर्को महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै वान्तवा भाषालाई पनि कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ।

गाउँसभाको १८औँ अधिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले राखेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। माङसेबुङमा जनगणना २०७८ अनुसार ४१.६७ प्रतिशत लिम्बू र २३.५९ प्रतिशत वान्तवा भाषा बोल्ने नागरिक छन्।

मातृभाषामा सरकारी सेवा लिन आउने सेवाग्राही र कार्यालयबीचको दूरी मेटाउन माङसेबुङ गाउँपालिकाले व्यावहारिक तयारी समेत गरेको छ।

पालिकामा यसअघि नै एक जना लिम्बू भाषाको दोभाषे कर्मचारी कार्यरत छन् भने आगामी वर्षदेखि वान्तवा भाषाका लागि पनि एक जना दोभाषे कर्मचारी नियुक्त गरिने अध्यक्ष राईले बताए। दुवै पालिकाको यो कदमले स्थानीय तहमा समावेशी शासन र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन मद्दत पुग्ने देखिएको छ।