काठमाडाैं। नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तलाई नै तरंगित बनाएको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले फैसला सुनाएको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले ठगी, संगठित अपराध, किर्ते र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीसहित अधिकांश अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेको हो।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने बहानामा करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको यो मुद्दामा अदालतले गृह प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोलाई पुष्टि गर्दै कडा कानुनी सन्देश दिएको छ।

अदालतको यस फैसला अनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पूर्ण रूपमा दोषी ठहर भएका छन्।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, गिरोहका मुख्य योजनाकार मानिएका सानु भण्डारी र केशव दुलाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राई, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, सन्देश शर्मा, गोविन्द चौधरी, सागर राई, शम्सेर मियाँ, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई पनि अदालतले विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। राज्यको उच्च तहमा बसेर संगठित रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूमाथिको अभियोग दाबी पुगेको इजलासको ठहर छ ।

अर्कोतर्फ, यसै प्रकरणमा पक्राउ परेका र प्रतिवादी बनाइएकामध्ये केही व्यक्तिहरूले भने सफाइ पाएका छन्। अदालतले टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दिप रायमाझी, टंककुमार गुरुङ, रामशरण केसी, आशिष बुढाथोकी र लक्ष्मी महर्जनलाई सफाइ दिएको छ।

त्यसैगरी, लामो समय फरार रहेर पछि पक्राउ परेका गिरोहका बिचौलिया बेचन झा र तत्कालीन गृहमन्त्रीका छोरा प्रतिक थापालाई पनि अदालतले यस मुद्दामा सफाइ दिएको छ।

यस प्रकरणमा जोडिएका अन्य केही फरार प्रतिवादी तथा आंशिक संलग्नता रहेका केशव तुलाधर लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा समेत सफाइ दिने र कतिपयको प्राविधिक बुँदाका आधारमा मुद्दाको किनारा लगाइएको छ।

नेपालको इतिहासमै राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग भएको यस काण्डको फैसलालाई आम नागरिक र कानुनी वृत्तले निकै चासोका साथ हेरेका थिए। जिल्ला अदालतले मुख्य अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेसँगै उनीहरूलाई हुने सजायको निर्धारण र बिगो भराउने प्रक्रिया कानुन बमोजिम अगाडि बढ्नेछ।

यो फैसलाले संगठित अपराध र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ भने राजनीतिक ओत लागेर अपराध गर्नेहरू कानुनको दायराभन्दा माथि हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई पुनः पुष्टि गरिदिएको छ।