विराटनगर। सत्तारुढ दलभित्रै चर्किएको असन्तुष्टिबीच कोशी प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। बजेट पारित गराउन सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गर्नुपरेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। केही सांसदले हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएपछि प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित भएको थियो।

सांसदहरूको असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती (सरेन्डर) गरेर सन्तुलन मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसपछि कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित भई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए। सोही सहमतिपछि बुधबार बजेट बहुमतले पारित भएको हो।

पारित बजेटअनुसार चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ, रोयल्टीबाट ४१ करोड रुपैयाँ तथा सोझै भुक्तानी शीर्षकबाट २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाँकी ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।

बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै स्रोत बाँडफाँट र योजनाको वितरणलाई लिएर सत्तापक्षभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो। अन्ततः दलहरूको ह्वीप र १ अर्ब रुपैयाँ बजेट पुनःसमायोजन गर्ने प्रतिबद्धतापछि बजेट पारित भएको हो।