काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) मा औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी २ करोड ९१ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अस्पतालका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा म्याद गुज्रेका औषधि व्यवस्थापनमा लापरबाही गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा अख्तियारले बुधबार मुद्दा दर्ता गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आरोपितहरूले बदनियतपूर्वक अस्पताललाई २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि भएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानबाट अस्पतालको ‘फार्मेसी सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२’ को ठाडो उल्लंघन भएको पाइएको छ। कर्मचारीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुनुपर्ने औषधिको सन्तुलन परीक्षण (ट्रायल ब्यालेन्स) नगरेको र म्याद गुज्रिएका औषधि आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन गरी सोधभर्ना लिनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत पूरा नगरेको आरोप छ।

आपूर्तिकर्ता फर्महरूले धरौटी रकम फिर्ता माग्दा म्याद नाघेका औषधि फिर्ता गर्न बाँकी हुँदाहुँदै जिम्मेवार पदाधिकारीले ‘कुनै औषधि फिर्ता गर्न बाँकी छैन’ भनी झूटो लिखित राय दिएका थिए। सोही गलत प्रतिवेदनका आधारमा नियमविपरीत धरौटी रकम फिर्ता गराई राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइएको हो।

अख्तियारले फार्मेसी शाखाका अधिकृतहरू दीपा ढुंगाना, लवेन्द्र कुँवर, दिनेश पन्त र दीपक सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै, स्टोरकिपर एवं फार्मेसी सहायकहरू विनोद पोखरेल, शर्मीला श्रेष्ठ, केशवराज न्यौपाने र सन्दिप तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार कैद सजाय र २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। अस्पतालकै मेडिकल डिभिजन प्रमुखको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले समेत उक्त अनियमितता पुष्टि गरेपछि अख्तियारले कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो।