काठमाडौं। नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रलाई व्यवस्थित, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले ‘पुस्तकालय नीति मस्यौदा, २०८३’ तयार पारेको छ।

समितिले पुस्तकालयहरूलाई पुस्तक संकलन गर्ने परम्परागत दायराभन्दा माथि उठाएर ज्ञान, अनुसन्धान, प्रविधि, संस्कृति संरक्षण र नागरिक सशक्तीकरणको जीवन्त केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यो नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकका पुस्तकालयहरूको स्वरूप बदलिने र यसले अध्ययन, अनुसन्धान तथा ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

समितिको अध्ययन अनुसार नेपालमा पुस्तकालयको विकासक्रम निजी सङ्ग्रहबाट सार्वजनिक सेवातर्फ र सीमित पहुँचबाट व्यापक जनसहभागितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ।

तथ्याङ्क अनुसार हाल मुलुकभर विद्यालय र विश्वविद्यालयबाहेक ९२८ वटा राष्ट्रिय, सार्वजनिक, सामुदायिक, शैक्षिक तथा विशेष पुस्तकालयहरू रहेका छन्। तर, तीमध्ये हाल २२७ वटा पुस्तकालय मात्रै नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पनि समितिले उजागर गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र तथा पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्द्धनलाई राज्यको दायित्वभित्र समेटेका कारण पछिल्लो समय यसको विस्तारका कार्यक्रमहरू थप प्रभावकारी बन्दै गएका छन्।

प्रस्तावित मस्यौदामा पुस्तकालयहरूको स्थापना, सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सार्वजनिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा पुस्तकालयलाई विकास गर्दै तिनको सञ्चालनका लागि तिनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वयात्मक प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नयाँ नीति अनुसार राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ र यसलाई देशभरका पुस्तकालयहरूबीच समन्वय गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। यसैगरी, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका पुस्तकालयहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने गरी आवश्यक कार्यविधि बनाइनेछ भने स्थानीय तहमा स्थापना हुने पुस्तकालयहरू सम्बन्धित स्थानीय तहमै दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पुस्तकालयको विकासलाई तीव्रता दिन संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पुस्तकालयको गतिविधि, सेवा प्रवाह र प्रभावकारितालाई समेत आधार बनाउनुपर्ने कानुनी प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिएको छ।

मस्यौदाले पुस्तकालयलाई सबै नागरिकका लागि समान पहुँच भएको सार्वजनिक ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न विशेष जोड दिएको छ।

पुस्तकालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा सेवाग्राही कसैले पनि कुनै पनि बहानामा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै यसलाई पूर्ण रूपमा विभेदरहित, समावेशी र ज्ञान आदान-प्रदानको साझा थलो बनाइने उल्लेख छ।

यस नीतिको प्रभावकारिता मापन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नेछन् भने क्षेत्रगत मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर सहभागितामूलक अनुगमन प्रणाली अपनाइनेछ।

बदलिँदो समय अनुकूल बनाउन यो पुस्तकालय नीति प्रत्येक दुई वर्षमा समीक्षा गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन तथा पुनरावलोकन गरिनेछ। यसैगरी, राष्ट्रिय तथा विशिष्ट पुस्तकालयहरूको अनुगमन संघीय शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ भने विद्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका पुस्तकालयहरूको अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई नै सुम्पिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।