काठमाडौं। बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले कैद र जरिवानाको सजाय तोकेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार यस प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण तथा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १५ जनालाई कसुर अनुसारको सजाय सुनाएको हो।

अदालतको फैसलाअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ५ वर्षको कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यसैगरी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ६ वर्षको कैद र ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई २ वर्षको कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई भने १ वर्षको कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार र बिचौलियाका रूपमा आरोपित केशव दुलाल र सानु भण्डारी दुवैलाई जनही ७ वर्षको कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानाको कडा सजाय सुनाइएको छ।

तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई ६ वर्षको कैद र ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, बिचौलियाहरू सन्देश शर्मा, गोविन्द चौधरी र सागर राईलाई जनही ५ वर्षको कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको छ।

यसैगरी, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शम्शेर मियाँ, पूर्वगृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जनकुमार खरेल र बिचौलिया बेचन झालाई जनही १ वर्षको कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको छ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँ ठगी गरिएको यस हाइप्रोफाइल मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको यो फैसलालाई कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।