काठमाडौं। सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ।

सरकारले यो सेवाबाट महिलाहरूले सार्वजनिक सवारीमा व्यहोर्दै आएको असुरक्षा कम हुने दाबी गरे तापनि युवा, विद्यार्थी र महिला अधिकारकर्मीहरूले भने यस कदमलाई दीर्घकालीन समाधान मान्न अस्वीकार गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार समस्याको जडलाई सम्बोधन नगरी ल्याइएको यो योजना दीर्घकालीन समाधानभन्दा बढी ‘प्रतीकात्मक’ वा प्रचारमुखी मात्र बन्ने जोखिम छ।

सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, अत्यधिक भीडभाड र सुरक्षाको अभाव लामो समयदेखिको चुनौती हो। यही समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले छुट्टै बस सञ्चालनको योजना अघि सारेको भए तापनि यसको प्रभावकारितालाई लिएर बहस सुरु भएको छ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा अधिकांश सरोकारवालाहरूले छुट्टै बस चलाउनु सट्टा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई नै सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

हालै मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका आयुष सुवेदी महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार गम्भीर विषय भए पनि छुट्टै बस सञ्चालन गरेर मात्र समस्या हल नहुने बताउँछन्।

उनका अनुसार यात्रु क्षमताको कडाइका साथ पालना, भीड नियन्त्रण, पर्याप्त बसको व्यवस्थापन, प्रभावी निगरानी प्रणाली र मर्यादित सेवा विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका साथै महिलालक्षित सेवाले ट्रान्सजेन्डर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक एवं वृद्धवृद्धाहरूको पहुँच र अधिकारमाथि पनि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ।

यस्तै, विद्यार्थी अस्मिता पाण्डे नयाँ बस थप्नु वा रङ फेर्नुभन्दा विद्यमान यातायात प्रणाली सुधार्नु बढी प्रभावकारी हुने धारणा राख्छिन्। साझा यातायातमा जस्तै सीसीटीभी निगरानी, यात्रु सूचना प्रणाली र प्रभावकारी व्यवस्थापन अन्य सवारीमा पनि लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

अर्की विद्यार्थी विधि भने महिलालाई अर्कै बसमा राख्नु भनेको सार्वजनिक स्थानलाई सुरक्षित बनाउने राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिनुजस्तै भएको टिप्पणी गर्छिन्। समाजलाई छुट्ट्याएर भन्दा सबैका लागि सुरक्षित वातावरण बनाएर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उनको तर्क छ।

महिला अधिकारकर्मी मोनिका र अभियन्ता नुतन पनि छुट्टै बस सञ्चालन गर्ने कदमलाई समस्याको वास्तविक समाधान मान्दैनन्। सार्वजनिक यातायातमा महिलाका साथै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि उत्तिकै असुरक्षा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले केही थान बस चलाएर समग्र राजधानीका महिलाको आवश्यकता पूर्ति नहुने बताए।

ट्याक्सी तथा राइड-सेयरिङ सेवामा समेत महिलाले असुरक्षा व्यहोरिरहेकाले सरकारले समग्र यातायात क्षेत्रलाई नै लैंगिक रूपमा संवेदनशील र सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

समग्रमा, ‘निलो बस’को सुरुवातलाई एक प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा लिइए पनि यसले सार्वजनिक स्थानमा सबै नागरिकको समान र सुरक्षित पहुँचको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

रङ वा नामको राजनीतिभन्दा माथि उठेर पर्याप्त सवारी साधन, सीसीटीभी निगरानी, सहज उजुरी प्रणाली, चालक-सहचालकको उत्तरदायित्व र कडा कानुनी कार्यान्वयनमार्फत सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई नै समावेशी र सुरक्षित बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।