काठमाडाैं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं खेलकुद मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलमाथि सिरहाको औरही गाउँपालिका र लहानमा आयोजित शैक्षिक कार्यक्रममा स्थानीय तहमा विरोध भएको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका विषयमा सुझाव संकलन गर्न सिरहा पुगेका मन्त्री पोखरेल सहभागी कार्यक्रममा हुलमुल र नाराबाजी भएपछि उनी सम्बोधन बीचमै छाडेर फर्कन बाध्य भएका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का स्थानीय नेता-कार्यकर्ताहरूसँग समन्वय नगरिएको र कार्यक्रममा उनीहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सुरु भएको विरोधले उग्र रूप लिएको थियो। सिरहाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपाका दुई प्रतिनिधिसभा सांसद उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय कार्यकर्ताले मन्त्री र आयोजकविरुद्ध असन्तुष्टि जनाएका थिए।

यस घटनालाई राजनीतिक वृत्तमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति तल्लो तहमा बढ्दै गएको जनआक्रोश र असन्तुष्टिको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ।

केही समयअघि रास्वपाकै सांसद अमरेश सिंहले ‘छठपछि जनताले सरकारलाई लखेट्ने’ दिएको चेतावनीलाई जोड्दै तीजअघि नै मधेसमा मन्त्रीले व्यहोर्नुपरेको यो अवरोधलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

‘नियोजित भ्रम र भ्रामक प्रचार’ : मन्त्री पोखरेल

सामाजिक सञ्जालमा आफू ‘लखेटिएको’ भन्दै भाइरल भएका भिडियो र समाचारबारे स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री पोखरेलले उक्त घटनालाई नियोजित भ्रमको संज्ञा दिएका छन्।

नेपालमा गत वर्षको भीषण पहिरो विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको ढिलासुस्ती र हालै सार्वजनिक भएको अमेरिकी संस्था ‘नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (एनइडी) तथा ‘सीइपीपीएस’ सँग जोडिएका दस्तावेजका कारण चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकारमाथि मधेसको यो घटनाले थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

तर मन्त्री पोखरेलले सिरहा र सप्तरीका कार्यक्रममा केवल दुई जना व्यक्तिले नियोजित रूपमा अवरोध पुर्‍याएको र त्यसैको छोटो भिडियो क्लिप बनाएर तथ्य बङ्ग्याइएको दाबी गरे।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेका छन्, “लोकतान्त्रिक पद्धतिमा असहमति जनाउने अधिकार सबैलाई हुन्छ, तर पूरा सन्दर्भ नबुझी छोटो भिडियोका आधारमा भ्रम फैलाउनु उचित हुँदैन। रास्वपाको बढ्दो प्रभाव र शिक्षा सुधारका प्रयासबाट अत्तालिएकाहरूले यस्तो हर्कत गरेका हुन्। हामी राजनीतिक स्टन्ट गर्न होइन, ग्राउन्डमै परिवर्तन ल्याउन आएका हौँ।”

अवरोधका बाबजुद आफूले सिरहाका बहिरा विद्यालय तथा मदरसाहरूमा पुगेर विद्यार्थीहरूसँग संवाद गरेको र शनिबार मात्रै ८–१० वटा विद्यालयबाट सुझाव सङ्कलन गरी मोरङतर्फ लाग्ने कार्यतालिका यथावत् रहेको उनले जानकारी दिएका छन्।

अभूतपूर्व जनमत र नतिजाको चुनौती

२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सिट जित्दै दुई तिहाइ नजिकको (२७५ मा १८४ सिट आवश्यक) अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको थियो। समानुपातिकतर्फ मात्रै ५१ लाखभन्दा बढी मत पाएको रास्वपा र रवि लामिछाने-बालेन शाहको गठबन्धनलाई जनताले पुरानो शासन शैली फेर्न स्पष्ट जनादेश दिएका थिए।

सत्ता सम्हालेकै दिन बालेन सरकारले डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा सुधार, सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषय समेटेर १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो।

हाल सरकारले उक्त कार्यसूचीको ८७.२ प्रतिशत प्रगति भएको र ७० वटा बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरिरहेको छ। तर, स्वतन्त्र नागरिक जवाफदेही परियोजनाको बाह्य मूल्यांकनले भने फरक तस्बिर देखाएको छ। मूल्यांकन अनुसार ३६ वटा कार्यसूची मात्र सकारात्मक रूपमा अघि बढेका छन् भने ५९ वटा अझै कार्यान्वयनकै चरणमा अलपत्र छन्।

सरकारले प्रक्रिया सुरु हुनुलाई नै सफलता मानिरहेको भए पनि नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस हुने गरी सेवा सहजता, बजार नियन्त्रण र रोजगारीमा नतिजा खोजिरहेका छन्। सरकारी दाबी र नागरिक अनुभूतिबीचको यही अन्तर नै अहिले बालेन सरकारका लागि ठूलो राजनीतिक चुनौती बन्दै गएको छ।