काठमाडौं । नेपालको रैथाने तथा मौलिक उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले भौगोलिक संकेत (जीआई) सम्बन्धी कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादव र नेपालका लागि खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का प्रतिनिधि केन सिमिजुबीच मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा सो कुरा बताइएको हो ।

भेटवार्तामा नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा उत्पादन हुने मौलिक तथा रैथाने वस्तुको ब्रान्डिङ, संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । सो अवसरमा एफएओका प्रतिनिधि सिमिजुले विश्वका अधिकांश मुलुक तथा एसियाका झण्डै सबै राष्ट्रले जीआई प्रणाली कार्यान्वयन गरिसकेको भए पनि नेपालमा अझै कानुनी व्यवस्था नहुँदा नेपाली रैथाने उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षणविहीन रहेको औंल्याए । उनले जीआई दर्ताको अभावमा नेपाली मौलिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ब्रान्डहरू अन्य देशले दर्ता गरिरहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । यस्तो संवेदनशील अवस्थालाई रोक्न सरकारले शीघ्र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी जीआई प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए ।

एफएओ प्रतिनिधिको जिज्ञासा र चिन्ताको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले नेपालको रैथाने उत्पादनको पहिचान, संरक्षण र बजार प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको प्रस्टारे । उनले यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाका लागि प्रारम्भिक पहल भइसकेको जानकारी दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग नजिकको समन्वय गरी छिट्टै जीआई सम्बन्धी विधेयक तयार पारेर संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्मार्फत अघि बढाइने बताए ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा जीआई प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि इलामको प्रसिद्ध अर्थोडक्स चिया, जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पाको ढाका, भोजपुरको खुकुरीलगायत देशका अन्य मौलिक उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कानुनी संरक्षण, विशिष्ट पहिचान र उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने ठूलो अपेक्षा गरिएको छ ।