काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खारेज गरेको ‘सांसदहरूको स्वकीय सचिव (पीए)’ सम्बन्धी सुविधा वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ब्युँताएपछि सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।

अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ५ गते राज्यको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले संघीय सांसदहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सो निर्णयलाई उल्ट्याउँदै सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने र त्यसबापतको सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

सरकारको यो निर्णयले राज्यकोषमा थप र अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

निवेदकहरूले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णय संविधान र सुशासनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख र प्रतिनिधि सभा सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा सरकारको यस कदमको तीव्र विरोध भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट निवेदनमाथि आगामी सोमबारका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइको पेसी तोकेको जनाएको छ।