काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले सीमा विवाद, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वास्थ्य तथा श्रम क्षेत्रका समस्या, संसद्को निरन्तर अवरोध र नियमावली पालना जस्ता समसामयिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सार्वभौमसत्ता र सीमा विवादमा कडा आपत्ति

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद कृपाराम रानाले भूगोल, जनसंख्या वा अर्थतन्त्रका आधारमा कुनै राष्ट्र सानो वा ठूलो भए पनि सार्वभौमसत्ताका दृष्टिले सबै देश समान हुने बताए।

राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्र नभई जनताको एकीकृत भावना पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि सम्पूर्ण नागरिक र राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै, नेकपाका सांसद युवराज दुलाल र राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीले पूर्ववत् बैठकहरूमा ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको छ’ भनी दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउन, स्पष्ट पार्न वा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। सांसद दुलालले सीमा विवादका कारण राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने अभिव्यक्ति रेकर्डमा राख्न नहुने भन्दै सभामुखको रुलिङ माग गरे।

ट्रमा सेन्टर र तातोपानी नाकाको मुद्दा

नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रमोहन यादवले धनुषाको ढल्केबरमा निर्माण गर्ने भनिएको ट्रमा सेन्टरको योजना बजेट विनियोजन र जग्गा अधिग्रहण भइसकेपछि अन्यत्र सार्न लागिएकोमा कडा आपत्ति जनाए।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, बीपी राजमार्ग र काठमाडौं-जनकपुर सडकको संगमस्थल ढल्केबर रणनीतिक एवं वैज्ञानिक रूपमा उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत निरन्तरता तोड्ने कार्यले जनविश्वास घटाउने चेतावनी दिए।

अर्कातर्फ, सांसद युवराज दुलालले पहिरोका कारण एक महिनादेखि अवरुद्ध तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्ग तत्काल खुलाउन माग गरे।

सडक बन्द हुँदा स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुनाका साथै उत्तरी व्यापारमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै उनले सरकारलाई ‘विपद् पर्यटन’ छाडेर व्यावहारिक समाधानमा लाग्न आग्रह गरे। साथै, जुगल गाउँपालिकाको जलविद्युत् आयोजनाबाट बेपत्ता भएका अमरे तामाङको खोजी तीव्र पार्न पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।

इन्टर्न डाक्टर, राइड सेयरिङ कर र राजदूत नियुक्ति

राप्रपा सांसद खुस्बु ओलीले माइतीघरमा आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूमध्ये एक जना वीर अस्पतालको आईसीयूमा गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै समान भत्ता, श्रम ऐन अनुसारको कार्यघण्टा लगायतका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

यसका साथै, ग्यास अभाव हटाउन विद्युतीय चुलोमा भन्सार र कर छुट दिनुपर्ने, देशमै स्वरोजगार बनेका युवामाथि लगाइएको राइड सेयरिङको ७ प्रतिशत कर हटाउनुपर्ने र १६ वटा देशका लागि हुन लागेको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग पनि उनले राखिन्।

संसद्को गतिरोध र नियमावली पालनाको प्रश्न

श्रमसंस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले लामो समयदेखि जारी संसद्को गतिरोधप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दलका नेता, प्रधानमन्त्री र सभामुख मिलेर संसद्भित्रै समाधान खोज्नुपर्ने बताए। संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेको र समयको दुरुपयोग भएको उनको भनाइ थियो।

यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले संसद्मा आकस्मिक समय मागेर बजेट तथा निर्वाचन क्षेत्रका असम्बन्धित विषय उठाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ (९) अनुसार बोल्ने अधिकारको दुरुपयोग रोक्न सभामुखसँग स्पष्ट रुलिङको माग गरे।