काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न पार्टीको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको दोहोर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतसमक्ष यसको वैधानिकता फेरि पुष्टि गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले वैधानिकताको मुद्दालाई पुनः हेर्ने (पुनरावलोकन गर्ने) आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा सभापति थापाको यो भनाइ आएको हो।

शुक्रबार पार्टी सम्बद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले अदालतको उक्त आदेशबारे आगामी २४ गते बस्ने पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरी आधिकारिक धारणा बनाइने बताए। यस विषयमा कुनै हतारो वा आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको टिप्पणी पनि उनले गरे।

थापाले भने, “पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थालाई सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशन गरेका हौँ। यो आवश्यक पनि थियो र प्रतिनिधिहरूसँग गर्न पाउने पूर्ण अधिकार पनि थियो।महाधिवेशनको हल, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो इजलासबाट समेत यसको वैधानिकता पुष्टि भइसकेको विषय हो। अब फेरि पुष्ट्याइँ गर्नुपर्छ भनेर अदालतले बाटो खोलेको सन्दर्भमा, यसलाई हामीले महाधिवेशन वैधानिक थियो भनेर सिद्ध गर्ने अर्को अवसरका रूपमा लिएका छौँ।”

उनले अदालतको कानूनी प्रक्रियामा पूर्ण शानका साथ सहभागी भएर प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

के हो अदालतको पछिल्लो आदेश?

यसअघि वैशाखमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो।

तर, प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको तीन सदस्यीय इजलासले देउवा पक्षको निवेदनमाथि पुनः प्रारम्भिक चरणबाटै मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।

अदालतको यो आदेशले मुद्दा पुनः विचारधीन बनाए पनि नयाँ अन्तिम फैसला नआएसम्म गगन थापा नेतृत्वकै केन्द्रीय कार्यसमिति कानूनी रूपमा बहाल र आधिकारिक रहनेछ।