गिजोलिँदै गएको नेपाली राजनीति र नयाँ राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता

सुरेश भट्ट आश्रिन
२९ साउन २०८३ ७:१९

नेपाली समाजमा प्रायः सोधिने एउटा सहज तर गम्भीर प्रश्न छ-हामी राजनीतिक विश्लेषकहरूका गहन लेखहरू कत्तिको अध्ययन गर्छौं? चिन्तक तथा लेखकहरूका दृष्टिकोणलाई कत्तिको मनन गर्छौं? अथवा जीवनको लामो अनुभव सँगालेका अवकाशप्राप्त पाका नेताहरू र समाजशास्त्रीहरूले गर्ने राजनीतिक व्याख्यालाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं?

वस्तुतः आजको हतारो समाजमा धेरैले यस्ता विचार र विश्लेषणलाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। तर, राजनीतिलाई सही अर्थमा बुझ्नका लागि केवल नेताहरूका औपचारिक मञ्चका उत्तेजक भाषणहरू सुनिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि धेरै कुराको गहिरो अध्ययन र मन्थन आवश्यक पर्दछ।

नेताले सार्वजनिक रूपमा के बोले भन्ने कुरा जति मुख्य देखिन्छ, त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा उसले के बोलेन, किन बोलेन र कुन परिस्थितिमा आफ्ना शब्दहरू लुकाउन खोज्यो भन्ने बुझ्नु हुन्छ। राजनीतिको दृश्यपटलमा देखिने घटनाक्रमभन्दा त्यसको पृष्ठभूमिमा गुप्त रूपमा बग्ने अदृश्य अन्तर्धाराहरू धेरै गुणा बढी शक्तिशाली र निर्णायक हुन्छन्।

त्यसैले, जथाभावी बोलिएका धेरै कुराहरू सुन्नुभन्दा गहन अध्ययन गर्नु, र धेरै बोलिएका विषयभन्दा नबोलिएका तर महत्वपूर्ण अर्थ बोकेका मौनताहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु नै परिपक्व राजनीतिक चेतना हो।

यतिबेला नेपालको समग्र राजनीति फेरि एकपटक अत्यन्तै असहज, अस्थिर, अन्योलग्रस्त र जटिल मोडमा आइपुगेको छ। यो टिप्पणी कुनै निश्चित सरकारको पक्ष वा विपक्षमा मात्र उभिएर गरिएको एकाङ्गी विश्लेषण होइन।

न त यो  प्रधानमन्त्री बालेन वा अन्य कुनै निश्चित व्यक्तिविशेषको समर्थन र विरोधमा केन्द्रित छ। यो त नेपालका प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि लिएर साना-ठूला सबै राजनीतिक शक्तिहरू, नेतृत्वमा मौजुदा रहेको प्रवृत्तिको चरित्र, द्रुत गतिमा बदलिँदो शक्ति-समीकरण र अन्ततः समग्र नेपाली राजनीतिक संस्कृतिको ऐना हो।

आज देशमा दैनिकजसो अनेकौं राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, तर विडम्बना के छ भने राजनीतिले पाउनुपर्ने सही लय भने कतै भेटिँदैन। गतिविधिहरूको बाहुल्य छ तर राष्ट्रिय दिशा सर्वथा अस्पष्ट छ।

सार्वजनिक मञ्चहरूमा अनेक प्रकारका आवाज र कोलाहलहरू सुनिएका छन्, तर एउटा साझा र दूरदर्शी राजनीतिक दृष्टिको सर्वथा अभाव छ। नेताहरूको ठूलो लस्कर छ, तर नेतृत्वप्रतिको आम जनविश्वास भने दिनप्रतिदिन खिइँदै र घट्दै गइरहेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ।

नेपाली राजनीतिको इतिहासलाई हेर्दा पार्टीहरू विभाजन हुनु कुनै नयाँ वा अनौठो घटना होइन। स्वाभाविक रूपमा, एउटा जीवन्त लोकतन्त्रभित्र विभिन्न वैचारिक दर्शन, नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशाका विषयमा तीव्र मतभेद वा बहस हुनु स्वाभाविक मानिन्छ।

कतिपय अवस्थामा विचारका आधारमा हुने विभाजनले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक सम्भावना र नयाँ विकल्पका ढोकाहरू पनि खोल्न सक्छ। तर, नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा भएका पार्टी विभाजनका शृङ्खलाहरूलाई नजिकबाट नियाल्दा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ-हाम्रा राजनीतिक दलहरू विचार, सिद्धान्त र नीतिकै कारण फुटिरहेका छन् कि केवल नेतृत्वको दम्भ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र पद प्राप्तिको तुच्छ चाहनाका कारण?

जब वैचारिक बहसहरू व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, गुटगत स्वार्थ र पद-प्रतिष्ठाको सङ्कुचित प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण हुन्छन्, तब केवल राजनीतिक पार्टीको बाहिरी ढाँचा मात्र विभाजित हुँदैन, त्यसको मुख्य वैचारिक आधार नै ध्वस्त हुन्छ। वास्तवमा, कुनै राजनीतिक दलको भौतिक शरीर फुट्नुभन्दा त्यसको वैचारिक आत्मा फुट्नु हजारौँ गुणा बढी खतरनाक हुन्छ।

राजनीतिक दलहरू भनेका मुलुकका लागि सुस्पष्ट विचार र दूरगामी नीति निर्माण गर्ने पवित्र संस्थाहरू हुन्। यदि ती संस्थाहरू केवल आवधिक निर्वाचन जित्ने, सत्ता प्राप्त गर्ने र शक्ति बाँडफाँड गर्ने प्राविधिक संयन्त्रमा मात्र सीमित भए भने लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना त बाँकी रहला, तर त्यसको भित्री आत्मा र मूल्य-मान्यता भने क्रमशः हराउँदै जानेछ।

शक्ति सङ्घर्षको कुरा गर्दा, आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् या नेपाली कांग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक दल नै किन नहोस्, कोही पनि यसबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नयाँ नेतृत्वको आगमन, नीतिगत बहस र आन्तरिक जिम्मेवारीका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु अपरिहार्य मानिन्छ। तर मुख्य प्रश्न प्रतिस्पर्धा भयो वा भएन भन्ने होइन, बरु त्यो प्रतिस्पर्धाको केन्द्रविन्दु वा मूल उद्देश्य के हो भन्ने हो।

यदि प्रतिस्पर्धा शुद्ध विचार, अग्रगामी नीति र जनताको उज्यालो भविष्यका लागि भइरहेको छ भने त्यसले लोकतन्त्रलाई ऊर्जा र गतिशीलता प्रदान गर्छ। यसको विपरीत, यदि प्रतिस्पर्धा केवल व्यक्ति, गुट, पद र आन्तरिक वा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूसम्मको पहुँच बढाउनका लागि मात्र हो भने, त्यही प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि विषालु रोग बन्न पुग्छ।

आज कतिपय शीर्ष नेताहरूको दैनिक गतिविधि र दौडधुप हेर्दा यस्तो भान हुन्छ कि उनीहरूलाई देशको भन्दा पहिले आफ्नो र आफ्ना निकटस्थहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने चिन्ता छ।

आफूले गुमाएको राजनीतिक प्रभाव कसरी फर्काउने, आफ्नो कमजोर बन्दै गएको गुटलाई कसरी बलियो बनाउने, पार्टी नेतृत्वको निकट कसरी पुग्ने र आफूलाई अपरिहार्य कसरी साबित गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले राजनीतिलाई गाँज्दै लगेको छ।

यस्तो सङ्कुचित दौडले राजनीतिलाई घेर्दै जाँदा जनताका दैनिकीसँग जोडिएका वास्तविक र जीवन्त मुद्दाहरू स्वाभाविक रूपमा ओझेलमा पर्दै जान्छन्। त्यसपछि राजनीति जनताको आवाज र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने पवित्र माध्यम रहँदैन, बरु त्यो त नेताहरूको व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने क्रूर संघर्षमा परिणत हुन्छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभाव र हस्तक्षेपबारे विगत धेरै दशकदेखि निरन्तर बहस र छलफल हुँदै आएको छ। विशेष गरी अमेरिका, चीन र भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूका आफ्नै प्रकारका रणनीतिक र भूराजनीतिक स्वार्थहरू छन्।

नेपालको विशिष्ट र संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण उनीहरूको चासो र अभिरुचि हुनुलाई पूर्णतः अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर यहाँ विचारणीय प्रश्न बाह्य शक्तिहरूको चासोमा मात्र सीमित छैन।

मुख्य प्रश्न त हाम्रो आफ्नै राजनीतिक नेतृत्वको सामर्थ्य, स्वाभिमान र दूरदर्शितामाथि खडा हुन्छ-हामी आफ्ना निर्णयहरू राष्ट्रिय हितका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा गर्न कति सक्षम छौं? हिजोका दिनहरूमा नेपाली राजनीतिमा कुनै एउटा निश्चित शक्तिकेन्द्रको प्रभावबारे व्यापक चर्चा हुने गर्दथ्यो।

तर आजको स्थिति झनै जटिल र सूक्ष्म बनेको छ। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूमाथि एउटा मात्र होइन, फरक-फरक दिशाबाट फरक-फरक स्वार्थ बोकेका अनेकौँ बाह्य हातहरूले प्रभाव पार्न खोजिरहेको देखिन्छ।

यद्यपि, आफ्ना सबै कमजोरी र असफलताको दोष बाह्य शक्तिलाई मात्र दिएर हाम्रो नेतृत्व उम्किन पाउँदैन। बाह्य प्रभाव त्यतिबेला मात्र निर्णायक र हाबी हुन्छ, जब आन्तरिक राजनीतिक नेतृत्व आफैँमा कमजोर, अवसरवादी र दिशहीन हुन्छ।

एउटा बलियो, अडिग र स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको नेतृत्वले विश्वका सबै देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्छ, तर कसैको अवाञ्छित निर्देशन वा दबाब स्वीकार गर्दैन। उसले अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता त कायम राख्छ, तर परनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्दैन।

उसले कूटनीतिक संवाद त गर्छ, तर अन्तिम निर्णयको अधिकार सदैव आफ्नै हातमा सुरक्षित राख्छ। त्यसैले आजको सबैभन्दा गम्भीर र उत्तरहीन प्रश्न यो हो-नेपालको राजनीति नेपाली जनताको राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित छ कि बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थपूर्ण समीकरणबाट?

यदि हाम्रा राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियाहरूमा निरन्तर बाह्य स्वार्थले दिशा निर्धारण गर्न थाल्यो भने, त्यो केवल भूराजनीतिक समस्या मात्र रहने छैन, बरु त्यो हाम्रो राष्ट्रिय र राजनीतिक आत्मविश्वासकै ठूलो संकट हुनेछ।

आजको यथार्थ के हो भने, आम नेपाली जनता राजनीतिक दलहरूलाई हेरिरहेका छन्, दलहरू एकापसमा दाउपेचमा व्यस्त छन्, नेताहरू बाह्य शक्तिकेन्द्रको आशिर्वादका लागि उतातिर हेरिरहेका छन्, र शक्तिकेन्द्रहरू नेपाललाई केवल आफ्नै रणनीतिक चस्माबाट नियालिरहेका छन्। यस्तो निराशाजनक अवस्थामा सबैभन्दा बढी उपेक्षित र ओझेलमा परेको वर्ग फेरि पनि सोझा र देशभक्त नेपाली नागरिक नै हुन्।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपालले पटक-पटक ठूला-ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरू देख्यो, शासन व्यवस्थाको पद्दतिमा परिवर्तनहरू देख्यो, सडकमा उर्लिएको नागरिक आक्रोश र उनीहरूको बलिदान देख्यो।

तर प्रत्येक ठूलो राजनीतिक उथलपुथल र व्यवस्था परिवर्तनपछि एउटा अनुत्तरित प्रश्न अनिवार्य रूपमा अगाडि आउँछ-यी सम्पूर्ण परिवर्तनहरू आखिर कसका लागि भए?

यदि क्रान्ति र आन्दोलनले व्यवस्था त बदल्छ तर राजनीतिक नेतृत्वको सोच, व्यवहार र संस्कार बदल्दैन भने त्यो परिवर्तन सधैँ अधुरो र अपूरो रहन्छ। यदि सडकमा सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो रगत र पसिनाको बलिदान दिन्छन्, तर सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि नेताहरू फेरि उही पुरानो स्वार्थ, उही गुटबन्दी, उही भागबण्डा र उही शक्ति-समीकरणको दुष्चक्रमा फर्किन्छन् भने, जनताको त्यो महान् त्याग र बलिदानमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ।

जनताको आक्रोश र योगदानलाई केवल आवधिक निर्वाचनको मत खसाउने माध्यममा मात्र सीमित गरेर हेर्नु इतिहास र सहिदहरूप्रतिको ठूलो अन्याय हो।

तसर्थ, आजको यो जटिल परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलहरूले निष्पक्ष भएर गम्भीर राजनीतिक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। उनीहरूले आफैँलाई केही अप्रिय तर अनिवार्य प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ-हामी आखिर किन राजनीतिमा छौँ? केवल सत्ता प्राप्त गर्नका लागि?

पद र प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि? आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउनका लागि? कि आम नागरिकको कष्टकर जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउनका लागि? नेताहरूले आफैंलाई सोध्नुपर्ने अर्को आधारभूत प्रश्न यो पनि हो-हामी देश र जनताको नेतृत्व गरिरहेका छौं कि केवल आफ्नै सङ्कुचित राजनीतिक अस्तित्वको रक्षामा तल्लीन छौं?

यसका साथै, हामी आम नागरिकले पनि आफैँलाई गम्भीरतापूर्वक सोध्नुपर्छ-हामी कुनै व्यक्ति वा नेताको अन्धभक्त बनेर राजनीति गरिरहेका छौँ कि उसको विचार, निष्ठा र कर्मलाई हेरेर? किनकि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा केवल खराब र गैरजिम्मेवार नेता मात्रै समस्याका कारण हुँदैनन्, बरु गलत काममा प्रश्न नगर्ने, चुपचाप सहने र अन्धसमर्थन गर्ने नागरिक पनि त्यो समस्याको एउटा बराबर हिस्सा बन्न पुग्छन्।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, यसरी गिजोलिँदै र अल्झिँदै गएको नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन फेरि अर्को गुट वा उपगुटको आवश्यकता छैन। नयाँ-नयाँ गठबन्धनहरू निर्माण गर्दैमा यसको स्थायी समाधान निस्कँदैन।

न त अर्को शक्ति संघर्षले नै देशलाई गति दिन सक्छ। आजको परम आवश्यकता भनेको सुस्पष्ट दूरदृष्टि, विवेक, इमानदार आत्मसमीक्षा, नैतिक साहस र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सधैँ केन्द्रमा राख्ने देशभक्त राजनीतिक नेतृत्व हो।

राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा केवल चुनाव जित्नु वा सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र होइन; सत्तामा पुगिसकेपछि पनि आफूलाई जनताभन्दा माथि नठान्नु र उनीहरूप्रति सधैँ जवाफदेही रहनु हो।

आज नेपाललाई केवल नयाँ अनुहारहरूको भीड चाहिएको होइन, एउटा नयाँ र सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ। केवल नयाँ राजनीतिक दलहरूको स्थापना मात्र पर्याप्त होइन, एउटा स्पष्ट र जनपक्षीय राजनीतिक दर्शन चाहिएको छ।

केवल सत्ता र सरकारको परिवर्तन मात्र होइन, सत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको चरित्र र सोचमा परिवर्तन चाहिएको छ। नत्र भने, भोलिको इतिहासले फेरि उही निर्मम प्रश्न दोहोर्‍याएर सोध्नेछ-यति ठूलो विध्वंसात्मक आन्दोलन, यति धेरै नागरिकको अभूतपूर्व त्याग र यति धेरै बगेको रगतपछि पनि आखिर तिमीहरूको यो सत्ता लिप्सा र मस्ती केका लागि? यो प्रश्न कुनै एउटा निश्चित दल, एउटा व्यक्ति वा एउटा सरकारलाई मात्र लक्षित छैन; यो प्रश्न सिङ्गो नेपाली राजनीति, यसका संवाहकहरू र समग्र समाजलाई हो।


No ads found for this position

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *