काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नाबालक छोराको शिक्षा र ‘सर्वोत्तम हित’लाई ध्यानमा राख्दै विदेशी नागरिक मोनिका रोमेइकोलाई छोराको एसईई परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नहुँदासम्म नेपालमा बस्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराम निरौला र अच्युत कुइकेलको संयुक्त इजलासले मोनिकाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

मोनिकाका छोरा इजा रोमेइको नूरमोहम्मद सन् २०२० देखि कास्कीको पोखरा महानगरपालिकास्थित ताल बाराही माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। हाल कक्षा १० मा अध्ययनरत उनी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारीमा छन्।

छोराको भिसा नवीकरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि उनकी आमा मोनिकाको भने संरक्षकका रूपमा आवश्यक ‘आश्रित भिसा’ नवीकरणका लागि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थिएन। त्यसपछि नेपालमा छोराको संरक्षण र अध्ययनलाई निरन्तरता दिन आफूलाई बस्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै मोनिका अदालत पुगेकी थिइन्।

अदालतले बालकले कक्षा ५ देखि कक्षा १० सम्म नेपालमै निरन्तर अध्ययन गरिरहेको तथा अहिले एसईईको तयारीमा रहेको तथ्यलाई महत्वपूर्ण आधार मानेको छ। आमाको भिसा नवीकरण नभए उनलाई नेपाल छाड्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यसले नाबालकको संरक्षण तथा शिक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने अदालतले ठहर गरेको छ।

अदालतको आदेशमा नाबालकको संरक्षण र सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी मोनिकालाई आफ्नो मुलुक फर्कनुपर्ने भए त्यसबारे पर्याप्त समयअघि सूचना दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उनका छोराले कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा अर्थात् एसईईमा सहभागी भई नतिजा प्रकाशन हुने समयसम्म मोनिकाको हकमा लाग्ने दस्तुर लिएर कानुनबमोजिम भिसा नियमित गर्न आदेश दिइएको छ।

यो अन्तरिम आदेशसँगै अब मोनिकाले छोराको एसईई परीक्षा सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशन नहुँदासम्म नेपालमा वैध रूपमा बस्न पाउने भएकी छन्। अदालतको आदेशले नाबालकको शिक्षा र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै आमाको बसाइलाई समेत त्यससँग जोडेर हेरेको छ।