१. देशव्यापी ग्यास अभाव, इन्धन परनिर्भरता र नागरिकको सास्ती

हाल सम्पूर्ण देशमा देखिएको खाना पकाउने ग्यास (LPG) को गम्भीर तथा चरम अभावले आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई अत्यन्तै अस्तव्यस्त र कष्टकर बनाएको छ [१, २]। नेपालमा समय-समयमा इन्धनको अभाव हुने गरेको भए पनि यो पटक खासगरी खाडी क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वका कारण यो समस्या लामो समयसम्म लम्बिएको छ र तत्काल सुल्झिने लक्षण देखिँदैन [३]। खाली सिलिन्डर काँधमा बोकेर बिहानैदेखि डिपो र खुद्रा बिक्री केन्द्रहरूमा घण्टौँसम्म लामो लाइन बस्नुपर्ने र दिनभर पर्खिँदा पनि खाली हातै घर फर्कनुपर्ने बाध्यताले हजारौँ परिवारका भान्साहरू ठप्प बनेका छन्। यस अभावले केवल गृहिणी र सर्वसाधारणको बहुमूल्य समय र श्रम मात्र खेर फालेको छैन, साना होटल, रेस्टुरेन्ट, होस्टेल र दैनिक ज्यालादारीमा आधारित खुद्रा व्यवसायहरूलाई समेत धराशायी बनाएको छ। बजारमा सिर्जित यस कृत्रिम तथा संरचनात्मक अभावसँगै मौलाएको कालोबजारी र उच्च मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम गरेको छ।

ग्यासको यो चरम सास्तीले नेपाललाई एउटा कठोर र अनिवार्य पाठ पुनः सिकाएको छ— आयातित जैविक इन्धन (Petroleum Products) माथिको पूर्ण परनिर्भरता हाम्रो समाज, दैनिकी, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि कति बाधक छ। छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात हुने एलपीजी ग्यास, पेट्रोल र डिजेल खरिद गर्नका लागि मात्रै नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको ठूलो हिस्सा वर्षेनि बाहिरिने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोध वा भन्सार नाकामा देखिने समस्याबित्तिकै नेपाली भान्साहरू एकाएक प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले वर्तमान ग्यास सङ्कट केवल भान्सामा खाना पाक्ने वा नपाक्ने विषय मात्र नरहेर, हाम्रा नीति निर्माता र समग्र राष्ट्रका लागि इन्धन परनिर्भरता सधैँका लागि अन्त्य गर्ने र आफ्नै देशको ऊर्जा प्रयोगतर्फ अघि बढ्ने एउटा बाध्यात्मक अवसर हो [४, ५]।

२. आत्मनिर्भरताका लागि रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान र ऊर्जा सङ्कट मोचन

ग्यास र इन्धन अभावले एकातिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पिरोलिरहेका बेला, अर्कोतिर नयाँ सरकारले रुग्ण तथा वर्षौँदेखि बन्द रहेका सार्वजनिक उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने जुन ऐतिहासिक अग्रसरता देखाएको छ, त्यसले देशमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको छ। विगत साढे दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि मेशिनमा खिया लागेर थन्किएका, घाटामा गएर बन्द भएका वा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ध्वस्त भएका राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई नयाँ शिराबाट ब्युँताउने सरकारी कदमले देशभित्रै उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ।

खासगरी, नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोगमा हेटौँडा कपडा उद्योगका पुराना मेशिनहरू मर्मत गरी २४ वर्षपछि पुनः धागो र कपडाको सफल परीक्षण उत्पादन हुनु यस दिशामा एउटा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। यस्तै, वर्षौँदेखि बन्द रहेका गोर्खाकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाजस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूको भौतिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तत्परताले उत्साह थपेको छ [६]। तर, यी उद्योगहरूलाई विगतको जस्तै आयातित इन्धन, ग्यास वा महँगो कोइलामा निर्भर राखेर चलाउन खोजियो भने तिनको पुनरुत्थान दिगो हुन सक्दैन।

यहाँ औद्योगिक पुनर्जागरणको रणनीतिलाई देशको जलविद्युत् उत्पादन क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत्‌को जडित क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि भई राष्ट्रिय ग्रिडमा हजारौँ मेगावाट बिजुली थपिएको छ। वर्षायाममा बिजुली बढी भएर निर्यात गर्नुपर्ने र हिउँदमा पनि आन्तरिक उत्पादनले ठूलो हिस्सा धान्न सक्ने अवस्था बनिरहेको छ। निजी क्षेत्रका उत्पादकहरू अझै करिब १६,१४० मेगावाट बिजुली खरिद सम्झौता (PPA) का लागि पर्खिरहेका छन् [७]। यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा, पुनरुत्थान गरिने उद्योगहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वदेशी ‘हरित बिजुली’ (Clean Electricity) बाट सञ्चालन गर्ने र घरायसी स्तरमा ग्यासको साटो विद्युतीय चुलो (Induction/Infrared) को प्रयोगलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लैजाने हो भने क्रमश इन्धन सङ्कट समाधान हुनुका साथै उद्योगहरूले दीर्घकालीन रूपमा मुनाफा कमाउन सक्नेछन्। यसका साथै, थप बिजुली उत्पादन गर्न सके यसले छिमेकी मुलुकहरूको ऊर्जाको बढ्दो मागलाई समेत पूर्ति गर्न मद्दत पुग्नेछ।

३. गहिरिँदो आर्थिक चुनौती र बन्द उद्योगहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यलाई हेर्दा ग्यास अभावजस्तै बढ्दो आयात, निर्यातको दयनीय अवस्था, चुलिँदो व्यापार घाटा, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाब र तीव्र बेरोजगारी—यी सबै एकापसमा जोडिएका गम्भीर सूचक हुन्। हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेकै व्यापार घाटा घटाउनु, वस्तु तथा सेवाको आयात विस्थापन गर्नु र स्वदेशी उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भरता बढाउनु हो। तर सानो आन्तरिक बजार, परम्परागत प्रविधि र महँगो उत्पादन लागतका कारण हाम्रा स्वदेशी वस्तुहरू छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतका सस्ता तथा प्रविधिमैत्री सामानहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ रहँदै आएका छन्।

इतिहासमा नेपाली बजारलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरू उत्पादन गर्दै आएका र हजारौँलाई रोजगारी दिएका बाँसबारी छालाजुत्ता, अन्नपूर्ण टेक्सटाइल, भृकुटी कागज उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोर्खाकाली रबर उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना र बुटवल धागो कारखानाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका उद्योगहरू विविध कारणले एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुन पुगे। उचित व्यवस्थापनको कमी, राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेप, नीतिगत असङ्गति, ऊर्जाको अभाव र प्रतिस्पर्धी बजारको रणनीतिको कमीले गर्दा यी संस्थानहरू धराशायी बनेका थिए। आज ती बन्द उद्योगहरूलाई ब्युँताउँदै गर्दा विगतका त्रुटिहरूबाट सिकेर तिनलाई आधुनिक प्रविधि र सस्तो स्वदेशी ऊर्जासँग जोड्नुपर्ने दायित्व राज्यसामु छ [८]।

४. वैदेशिक मुद्राको दबाब र व्यक्तिगत इन्धन बचतको कदम

नेपालले आयात गर्ने एलपीजी ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको सम्पूर्ण भुक्तानी विदेशी मुद्रा (खासगरी अमेरिकी डलर र भारतीय रुपियाँ) मा गर्नुपर्छ। यो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हाम्रो मुख्य स्रोत भनेकै युवाहरूले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स (Remittance) हो। युवाहरूले जोखिम मोलेर कमाएको रकमको ठूलो हिस्सा पुनः ग्यास र इन्धन खरिदमार्फत विदेशमै फर्किनु अर्थतन्त्रका लागि ठूलो विडम्बना (Eye-opener) बनेको छ [९]।

यदि हामीले व्यक्तिगत र सामुदायिक स्तरमै इन्धन बचत र विद्युत् प्रयोगको बानी बसाल्ने हो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो राहत पुर्‍याउँछ। उदाहरणका लागि:

• दैनिक जीवनमा पैदल यात्रा र सार्वजनिक यातायात: १–२ किलोमिटरको दूरीमा निजी सवारी साधनको प्रयोग घटाएर पैदल हिँड्ने वा साइकल र ई-बाइक प्रयोग गर्ने।
• विद्युतीय सवारी (EV) को प्रयोग: व्यक्तिगत र सार्वजनिक यातायातका लागि पेट्रोल/डिजेल गाडीको सट्टा विद्युतीय गाडीहरू अपनाउने।
• भान्सामा विद्युतीकरण: एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको विकल्पमा इन्डक्सन वा इन्फ्रारेड चुलोको शतप्रतिशत प्रयोग गर्ने।

यी साना लाग्ने कदमहरूले देशको अर्बौँ रुपियाँको इन्धन आयात घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई सुरक्षित राख्न प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछन्।

५. नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र हरित भविष्यको दिशा

ग्यास र पेट्रोलियमको सङ्कटबाट मुलुकलाई सधैँका लागि जोगाउन जैविक इन्धन (Fossil Fuels) लाई क्रमशः विस्थापन गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) अपनाउनुको अर्को विकल्प छैन। हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतले आज विद्युतीय सवारी साधन, सोलार र हरित हाइड्रोजन प्रविधिमा तीव्र क्रान्ति गरिरहेका छन्। अपार जलस्रोत र जलविद्युत्‌को प्रचुर सम्भावना भएको नेपालका लागि यो रूपान्तरण झन् सहज र फलदायी छ।

ग्यासको साटो बिजुली र इन्धन गाडीको साटो EV अपनाउँदा नेपाललाई निम्न मुख्य फाइदाहरू हुन्छन्:

क. पूर्ण ऊर्जा स्वाधीनता र नयाँ उर्जाको सम्भावना: ग्यास र इन्धनमा वैदेशिक नाकाबन्दी वा आपूर्ति अवरोधको डर सधैँका लागि समाप्त हुन्छ। त्यसै गरेर बचत उर्जाबाट hydrogen जस्ता हरित ग्यास को उत्पादन पनि सम्भव हुन्छ |

ख. आन्तरिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण: इन्धन खरिदका लागि बाहिरिने अर्बौँ रुपियाँ देशभित्रै रहन्छ र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भई रोजगारी सिर्जनाका बाट स्थानीयवासीले लाभ लिन सक्छन भने देशमा राष्ट्रिय पूर्वाधार र उर्जा निर्यातको सम्भावना बढ्छ ।

ग. पर्यावरण, हरित पर्यटन र इको-टुरिजम: वैश्वीक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ। स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमार्फत यसलाई शून्यमा झारेर नेपालले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा विश्वसामु अनुकरणीय उदाहरण पेस गर्न सक्छ। वातावरणमैत्री दिगो पर्यटन (Ecotourism / Green Tourism) को प्रवर्द्धनले स्थानीय संस्कृति र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै दिगो आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँछ [१०]।

घ. राज्यको अनुदान बचत: इन्धन र ग्यास आयातमा राज्यले समय-समयमा दिईराखेको  अर्बौँको अनुदान क्रमश घट्छ र नेपाल आयल निगमको बढिरहेको नोक्सानी काम हुन्छ।

६. घरायसी महसुल दर (रु. ६.७५/युनिट) को वित्तीय सम्भाव्यता र नाफा विश्लेषण

नागरिक र उद्योगहरूलाई ग्यास छाडेर विद्युतातर्फ पूर्ण रूपमा आकर्षित गर्न सबैभन्दा पहिलो पूर्वशर्त भनेको सस्तो, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी महसुल हो। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई औसत रु. ९.०० प्रति युनिटमा बिजुली बेचिरहेको छ। यसलाई २५% ले घटाएर रु. ६.७५ प्रति युनिट कायम गर्दा उपभोक्ता, प्राधिकरण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तीनवटै पक्षलाई हुने फाइदाको ठोस गणितीय र व्यावसायिक विश्लेषण निम्नानुसार छ:

क. प्राधिकरणको लागत र नाफाको दरिलो आधार

• नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू (IPP) बाट औसत रु. ५.५० प्रति युनिटमा बिजुली खरिद गर्दछ [११]।
• यदि गार्हस्थ्य दर रु. ६.७५ कायम गरियो भने पनि प्राधिकरणलाई प्रसारण, वितरण तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रति युनिट रु. १.२५ (अर्थात् २३% को ग्रस मार्जिन/Gross Margin) सुरक्षित रहन्छ।
• नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुल ग्राहक संख्यामा गार्हस्थ्य (Residential) क्षेत्रको हिस्सा ४३% छ। यो सबैभन्दा ठूलो र स्थिर बजार हो।

(नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्बन्धी तथ्य यसको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आधिकारिक वेबसाइटबाट लिइएको हो [११])

ख. स्केलको अर्थतन्त्र (Economies of Scale) र कुल आम्दानीमा वृद्धि

• माग र खपतको लोचदार सम्बन्ध (Elasticity of Demand): मूल्य घट्दा खपत तीव्र गतिमा बढ्छ। जब बिजुलीको मूल्य ग्यासभन्दा निकै सस्तो महसुस हुन्छ, मानिसहरूले भान्सामा इन्डक्सन र गिजरको प्रयोग बढाउनेछन्।
• इकाइ बिक्री वृद्धि (Volume Growth): प्रति युनिट ग्रस मार्जिन घटे पनि, यदि घरायसी खपत २ देखि ३ गुणाले बढ्यो भने प्राधिकरणको कुल सञ्चालन नाफा (Total Revenue/Profit Volume) घट्नुको सट्टा झन् बढ्न पुग्छ।
• खेर जाने बिजुलीको आन्तरिक उपयोग: वर्षायाममा खेर जाने (Spill/Wastage) अर्बौँ रुपियाँको बिजुली न्यून मूल्यमा भारत निर्यात गर्नुभन्दा देशभित्रै रु. ६.७५ मा खपत गराउनु प्राधिकरणका लागि धेरै बढी लाभदायक हुन्छ।

ग. एलपीजी ग्याससँग सोझो मूल्य तुलना (Cost Advantage over LPG)

• १ सिलिन्डर ग्यास (१४.२ केजी) बराबरको पकाउने तापीय ऊर्जा प्राप्त गर्न साधारणतया अनुमानित १०० देखि १२० युनिट बिजुली खपत हुन्छ।
• हाल १ सिलिन्डर ग्यासको बजार मूल्य रु. २,०६०/- छ।
• यदि बिजुली रु. ६.७५ प्रति युनिट पाइयो भने १२० युनिट बिजुलीको कुल खर्च:  पर्न आउँछ।

यसबाट एउटा सामान्य परिवारले १ सिलिन्डर ग्यास विस्थापन गर्दा महिनामा रु. १,२५० (६०.६८% बचत) सिधै जोगाउन सक्छ। यो बचतले आम नागरिकलाई ग्यास छाडेर विद्युतीय चुलो अपनाउन बलियो आर्थिक प्रोत्साहन (Financial Incentive) दिनेछ।

७. पारदर्शी नीति, लागत न्यूनीकरण र दिगो ऊर्जाको राष्ट्रिय सङ्कल्प

वर्तमान ग्यास अभावको अल्पकालीन सङ्कट र दीर्घकालीन इन्धन निर्भरताको समाधानका लागि राज्यले स्पष्ट, पारदर्शी र साहसिक नीति लिनु आवश्यक छ। सरकारले घरायसी स्तरमा खाना पकाउन (Cooking), यातायातका साधनमा (EVs), उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा र चिसो/तातो बनाउने कार्यमा (Heating/Cooling) स्वदेशी जलविद्युत्‌को प्रयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा राख्नैपर्छ।

हालैका तथ्याङ्कहरूले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछन् [१२]। राज्यले पुराना परम्परागत इन्धन (Internal Combustion Engine) गाडीहरूलाई विद्युतीय गाडी (EV) मा रूपान्तरण (Retrofitting) गर्ने प्रविधिलाई कानुनी मान्यता र प्रोत्साहन दिनसक्छ। साथै, नयाँ EV, इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय औद्योगिक मेशिनरी आयातमा आकर्षक भन्सार छुट, पूर्वाधार (पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन र सब-स्टेशन) र उपभोक्ता अनुदान नीति अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

ऊर्जालाई हरेक नागरिक र उद्योगको पहुँचमा पुर्‍याउन जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स वितरण, परियोजना स्वीकृति, निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन (Financing) र विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनु अत्यावश्यक छ। आयोजना निर्माण र प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, बिचौलिया (Middlemen) को चलखेल, राजनीतिक भागबण्डा र अनुचित कमिसन अन्त्य गर्न सके उत्पादन र निर्माण लागत अझै उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ सस्तो बिजुलीका रूपमा आम उपभोक्ता र पुनरुत्थान हुने उद्योगहरूले पाउनेछन्।

निष्कर्षमा, वर्तमानमा देखिएको ग्यास वा रासायनिक मलको अभाव कुनै तत्कालको अल्पकालीन नीतिको उपज होइन, बल्कि यो देशले लामो समयदेखि स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टि र ठोस रणनीतिक नीतिको अभाव झेल्दै आएको परिणाम हो। स्वदेशी नवीकरणीय जलविद्युत्‌को आन्तरिक खपत वृद्धि केवल एउटा प्राविधिक वा व्यापारिक विकल्प मात्र होइन—यो नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्वाधीनता, औद्योगिक पुनर्जागरण र जलवायु संरक्षणको दिगो आधारस्तम्भ हो। नयाँ सरकारले बन्द उद्योग ब्युँताउन लिएको सकारात्मक अग्रसरतालाई बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने अभियानसँग जोड्न सके देशले दिगो आर्थिक समृद्धिको लय समात्न सक्नेछ।

त्यसैले, ग्यासको लाइनमा बस्नुपर्ने विवशतालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न व्यक्तिगत रूपमा हामी प्रत्येक नागरिकले आजैदेखि विद्युतीय उपकरण अपनाउने सङ्कल्प गरौँ भने सरकार र नीति निर्माताहरूले पारदर्शी, सस्तो र दिगो ऊर्जा रणनीतिलाई ठोस कार्ययोजनाका साथ द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याऊन्। यसले विगतदेखि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको ऊर्जा सङ्कटको दीर्घकालीन र दिगो समाधानतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनेछ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू (References)

1. Reuters. Nepal Fuel Shortages & Supply Disruptions. Available at: [www.reuters.com](https://www.reuters.com)
2. The Kathmandu Post. LPG Gas Crisis and Public Impact in Nepal. Available at: [www.kathmandupost.com](https://www.kathmandupost.com)
3. Institute for the Study of War (ISW). (2026, August 17). Iran Update Special Report: Middle East Conflict & Fuel Supply Impacts. Available at: www.understandingwar.org
4. Nepali Times. (2026, April 28). Nepal is a 13-day country. Available at: [https://nepalitimes.com](https://nepalitimes.com)
5. Republica. (2026, July 26). Nepal’s Costly Fuel Addiction. Available at: [www.myrepublica.nagariknetwork.com](https://www.myrepublica.nagariknetwork.com)
6. Corporate Nepal. (2026, August 7). Reopening of Closed Public Industries and Economic Feasibility. Available at: [www.corporatenepal.com](https://www.corporatenepal.com)
7. Nepal Energy Forum. Status of Power Purchase Agreements (PPA) in Nepal. Available at: www.nepalenergyforum.org
8. Thapa, S. (2023, April 27). Public Enterprises in Nepal: A Burden on Taxpayers. Samriddhi Foundation. Available at: [https://samriddhi.org/news-and-updates/public-enterprises-in-nepal-a-burden-on-taxpayers/](https://samriddhi.org/news-and-updates/public-enterprises-in-nepal-a-burden-on-taxpayers/)
9. Republica. (2026, July 26). Impact of Fuel Imports on Remittance and Economy. Available at: [www.myrepublica.nagariknetwork.com](https://www.myrepublica.nagariknetwork.com)
10. North Kent College. World Tourism Day – What is Green Tourism and how can you be involved?. Available at: [https://www.northkent.ac.uk/news-events/blogs/world-tourism-day-what-is-green-tourism-and-how-can-you-be-involved](https://www.northkent.ac.uk/news-events/blogs/world-tourism-day-what-is-green-tourism-and-how-can-you-be-involved)
11. Nepal Electricity Authority (NEA). PPA Rates, Annual Report and Consumer Tariff Structure. Available at: www.nea.org.np
12. Climate Home News. (2026, April 2). EV Adoption and Electric Mobility Trends in Nepal. Available at: [www.climatehomenews.com](https://www.climatehomenews.com)