त्रिशूली (नुवाकोट)। भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले नुवाकोट र रसुवास्थित त्रिशूली नदी करिडोरमा रहेका निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीका कारण जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका संरचनामा समेत क्षति पुगेपछि नुवाकोट र रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक थर्कबहादुर थापाका अनुसार बाढीबाट क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन तथा विद्युत संरचनाको अवस्थाबारे प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनःस्थापना गर्न केही दिन लाग्न सक्ने उनले जानकारी दिएका छन्।

नुवाकोटमा उत्पादन भएको विद्युत काठमाडौं पठाउन प्रयोग हुँदै आएको किस्पाङ–५ पैरेबेंसीस्थित सबस्टेसनमा समेत बाढीले गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। त्यस्तै, त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र र देवीघाट जलविद्युत केन्द्रका संरचनामा पनि बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ। यी संरचनामा पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उपायबारे प्राविधिक अध्ययन सुरु गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बाढीबाट रसुवामा रहेका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन्। रसुवागढी जलविद्युत केन्द्रको १११ मेगावाट, लाङटाङ खोलाको २० मेगावाट, लाङटाङ–भोटेकोशीको १२० मेगावाट र चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको २२ मेगावाट क्षमताका संरचनामा क्षति पुगेको छ। निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा समेत बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

त्यस्तै, नुवाकोटमा रहेको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’, २१ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत केन्द्र र १४ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत केन्द्र पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत आयोजनामा समेत बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीको प्रभावमा परेका अधिकांश विद्युत संरचना गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन कठिन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

बाढीले उत्पादन केन्द्रदेखि विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीसम्म क्षति पुर्‍याएपछि नुवाकोट र रसुवामा विद्युत आपूर्ति पुनःस्थापना गर्न प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ प्राविधिक अध्ययन तथा मर्मतको काम अघि बढाउने भएको छ। क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भएपछि पुनर्निर्माण तथा विद्युत सेवा पूर्ण रूपमा नियमित गर्न लाग्ने समयबारे थप स्पष्ट हुने जनाइएको छ।