काठमाडौं । अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जेन्सन ह्वाङले नेपालको रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित मानिसहरूको सहायताका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ) सहयोग गरेका छन्। नेपालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसको जानकारी दिएका हुन्।

एक भिडियो सन्देशमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले एनभिडियाका संस्थापक तथा सिइओ ह्वाङलाई उक्त सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे। ह्वाङको सहयोगसँगै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सङ्कलित कुल रकम १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ (६६ मिलियन डलर) भन्दा बढी पुगेको उनले बताए।

‘बाढीपीडितको सहायताका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० मिलियन डलर सहयोग गर्नुभएकोमा नेपाल सरकारका तर्फबाट म श्री जेन्सन ह्वाङप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ वाग्लेले भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘कुनै पनि परोपकारी मापदण्डबाट महत्त्वपूर्ण मानिने यो ठूलो योगदानले अन्य धेरैलाई पनि यस पवित्र कार्यमा सहयोग गर्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु।’

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा बिहीबार साँझ जारी पछिल्लो स्थिति प्रतिवेदन अनुसार रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १,२५९ पुगेको छ भने ५,०५३ जना अझै बेपत्ता छन्। गत हप्ता आएको ज्यानलेवा बाढीपछि नेपालले विभिन्न देश तथा निकायहरूबाट विभिन्न प्रकारका सहायता प्राप्त गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै छिमेकी मुलुक भारतले पहिलो दिनदेखि नै विभिन्न चरणमा आवश्यक सबै प्रकारका सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको बताएका छन्। “हालसम्म भारतले पाँच चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ। उसले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि विज्ञ टोलीहरूसमेत खटाएको छ,” उनले भनेका छन्।

चीनले नेपाललाई ३० करोड नेपाली रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेली ब्रिज उपलब्ध गराउन चीनलाई अनुरोध गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार पाकिस्तानले ८६ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराउँदै छ। श्रीलङ्काले १ मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बङ्गलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरिरहेको छ। अमेरिकाले ५००,००० डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अस्ट्रेलियाले १ मिलियन डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ भने शीघ्र नै नेपालमा विज्ञ र ड्रोन अपरेटरहरूसहितको टोली पठाउने तयारी गरिरहेको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ र १० मिलियन डलरसम्म सहायता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कतारले पनि ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। युनाइटेड किंगडम (बेलायत) ले ५ मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ सहायताको घोषणा गरेको छ।

त्यसैगरी, युरोपेली सङ्घको नागरिक सुरक्षा तथा मानवीय सहायता परिचालनले २ मिलियन युरो, स्विट्जरल्यान्डले १ मिलियन डलर, डेनमार्कले ३.५ मिलियन डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २ मिलियन डलर, आयरल्यान्डले ५००,००० युरो, चेक गणतन्त्रले २.५ मिलियन चेक कोरुना र नर्वेले १२.७ मिलियन नर्वेजियन क्रोनर सहायताको घोषणा गरेका छन्।

फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० परिवारका लागि आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। लक्जमबर्ग र लात्भियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। यसबाहेक, विश्व बैंकले १६७ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रतिबद्धता जनाएको छ भने एसियाली विकास बैंक (ADB) ले ५ मिलियन डलर बजेटरी सहायता (अनुदान) र १५०,००० डलर प्राविधिक सहायताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।