धनगढी। सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकारलाई पनि बजेट ल्याउन सकस भएको पाइएको छ। तत्कालिन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउदे नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लगेको थियो। जसका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशले हाल सम्म बजेट शून्यताको सामना गर्नु परेको छ।

नयाँ बनेको सरकारले छिट्टै बजेट ल्याएर बजेट शुन्यताको संकट समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएपनि भदौ तेश्रो साता सम्म बजेट आउन सकेको छैन। नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपा र नेकपा एमले मिलेर बनेको सरकारलाई पनि आन्तरिक सहमति गर्न सक्दा बजेट ल्याउ ढिलाई भएको श्रोतको भनाई छ।

नेकपा एमालेले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने अडान राखेको छ। तर, नेकपाले कमल शाह नेतृत्वले ल्याएको बजेट पुनर्लेखन गरेर नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। सोही विषयमा सहमति हुन नसक्दा बजेट ल्याउन ढिलाई भएको नेकपाका सांसदको भनाई छ। ‘सवै मन्त्रालयले बजेट पुनर्लेखनको काम गरिरहरेका छन्,’ ती सांसदले भने, ‘तर एमालेले नयाँ बजेटनै ल्याउनुपर्ने अडान राखेको छ, जसका कारण अहिले सम्म पनि अन्यौलतानै कामय रहेको अवस्था हो।’

सुदूरपश्चिमको बजेट निर्माणमा सघाउन प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री झपड बोहरा र टंकमणि शर्मालाई सुरकारले सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ। तर एमालेको अडानका कारण बजेट निर्माण प्रकृया केही लम्बिएको नेकपाका सांसदको भनाई छ।

शत्तारुढ दुई दल मिलेर सोमबार ४० बुदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। सो कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण हुने मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको भनाई छ। उनले सरकारमा भने कुनै विवाद् नरहेको बताएका छन्। ‘अहिले सरकारमा कुनै विवाद् छैन,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘हामी छिट्टै बजेट सार्वजनिक गर्ने छौं।’

न्यूनतम सझा कार्यक्रममा पनि नेकपाका सांसदको असन्तुष्टि

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणका लागि भन्दै शत्तारुढ दल नेकपा र नेकपा एमालेले ४० बुद्धे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा नेकपाका सांसद भने असन्तुष्ट रहेका छन्।

साझा कार्यक्रम ल्याउँदा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दलमा कुनै सल्लाह नै नगरेको भन्दै नेकपाका सांसद असन्तुष्ट बनेका हुन्। ‘हिजो ४० बुदे न्यूनतम सार्जजनिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि मात्रै हामीले त्यसका के–के छ भन्ने बारेमा जानकारी पायौं,’ नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामीले भने, ‘त्यस अघिसम्म हामीलाई त्यस बारेमा कुनै जानकारी थिएन, दल भित्र यस विषयमा छलफल नै भएको छैन।’

उनले सरकारले गर्ने हरेक गतिविधिको दायित्व सांसदलेपनि लग्नुपर्ने भएका कारण छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताए। ‘तर अहिले सम्म बजेट निर्माणका विषयमा पनि दलभित्र मुख्यमन्त्रीले कुनै छलफल गर्नुभएको छैन, उहाँ बाहिर बाहिर बोलेको कुरामात्रै सन्ने गरेका छौं, यो राम्रो हैन, सरकार चलाउन सांसदनै चाहिन्छन् भन्ने कुरा उहाँले ख्याल गर्नु पर्छ।’

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले पनि सवैसंग छलफल गरेर सवैको सहमतिमा बजेट ल्याउनु राम्रो हुने बताए। ‘सांसदसंग कुनै छलफल नै नगर्ने, उनिहरुका सुझावलाई नमान्ने हो भने त्यो राम्रो हुदैन,’ पाठकले भने, ‘त्यसले आगामी दिनमा केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।’
एमाले र नेकपाले खटायो दुई अर्थ विज्ञ