काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको छ।

स्थानीय शंकर रजकले उनीहरूमाथि महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका हुन्। संसद् सचिवालय स्रोतले केही साताअघि नै उक्त निवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी दुईवटा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छन्। धारा १०१ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् भने धारा १०१ (५) बमोजिम सर्वसाधारण जुनसुकै नागरिकले पनि संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको सूचना वा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।

नागरिकले दिएको निवेदनलाई कम्तीमा तीन जना सांसदले प्रमाणित गरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले सोमाथि आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी बाटो खुला हुन्छ।

महाभियोगको निवेदन परेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीशपछिको तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश हुन्। उता अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आगामी माघ महिनामा आफ्नो पदावधि समाप्त भई अवकाश प्राप्त गर्दैछन्।

नागरिकस्तरबाट परेको यस निवेदनलाई औपचारिक महाभियोगको प्रस्तावका रूपमा संसद्‌मा दर्ता गराउन भने प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सांसदहरूको हस्ताक्षर र समर्थन अनिवार्य हुनेछ।