काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव तत्काल अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद वदनकुमार भण्डारी र प्रकाशचन्द्र परियारले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा ग्यास, तेल, चिनी, दाल र चामल जस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य आकाशिएकाले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँदै बजार अनुगमन र अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरे।

बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको खोज, उद्धार र पुनःस्थापनाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठेको छ। सांसद जगदीश खरेलले राहत कोषको नाम परिमार्जन गरी ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ राख्न र सांसद तारा विश्वकर्माले भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापितको दीर्घकालीन पुनःस्थापना गर्न माग गरे।

सांसद दीपकराज बोहराले रसुवा बाढीबाट कञ्चनपुरका २६ जना बेपत्ता भएकाले खोजी तीव्र बनाउन, सांसद पुकार बमले राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रशासनिक झन्झट हटाउन र सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले जोखिमपूर्ण वस्ती सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिए। साथै, सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले बाढीमा हराइरहेका पेसाकर्मीका परिवारका योग्य सदस्यलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा दिन आग्रह गरिन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रतर्फ, सांसद टुकाभद्रा हमालले नागरिकको जीवनभन्दा अस्पतालको बिल ठूलो हुने अवस्था अन्त्य गर्न र सांसद झविलाल डुम्रेले स्याङ्जाको वालिङमा निर्मित ५० शय्याको अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे।

सांसद धनबहादुर बुढाले डोल्पालगायत हिमाली क्षेत्रको शैक्षिक क्यालेण्डर परिमार्जन गरी मङ्सिरभित्रै सत्र सक्न र सांसद ताहिर अलि भाटले आइतबारको सार्वजनिक बिदाले शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको असरबारे पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए।

सांसद देवराज पाठकले दाङको भालुवाङमा सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेको १७ परिवारको जग्गा क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्न, सांसद निश्कल राईले इलामका चिया बगानमा रासायनिक मल र विषादी प्रयोगमा रोक लगाउन र सांसद पवित्रा विकले बागवानी केन्द्रलगायतका १,५०० भन्दा बढी कृषि प्राविधिकको दरबन्दी कटौती निर्णय फिर्ता लिन माग गरे।

यसैगरी, सांसद जगतप्रसाद जोशीले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा भयावह बन्दै गएको लागूऔषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण गर्न, सांसद निनुकुमारी कर्णले जेनजी आन्दोलनका क्रममा महेन्द्रनारायण निधिको घरमा आगजनी गर्ने अराजक व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न र सांसद चन्द्रमोहन यादवले नागरिकलाई त्रसित बनाउने गतिविधि रोक्न माग गरे।

सांसद निराशा चौधरी डगौराले करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, सांसद ठाकुरसिंह थारूले वैदेशिक रोजगारीका समस्या हल गर्न, सांसद धर्मराज केसीले विपद्पछि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको तेस्रो निकायबाट अडिट गराउन र सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले गुम्बा विकास समिति खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे।

सांसद जनकसिंह धाँमीले कञ्चनपुरका अलपत्र सडक सम्पन्न गर्न, सांसद प्रेमबहादुर बयकले सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यका जनअपेक्षा पूरा गर्न तथा सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बू, प्रकाश पाठक, प्रकाशसिंह कार्की, प्रदीप विष्ट, प्रमिला कुलुज, प्रमेशकुमार हमाल र प्रेमलाल चौधरीले पनि समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।