काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको प्रतिनिधि छनोट गर्दा परम्परागत समावेशिताको आधारबाहेक पनि केही नयाँ कोटाहरू थप गरेको छ।

खुला, महिला, जनजाति, अपाङ्गता, दलितजस्ता कोटा अघिल्लो महाधिवेशनमा भएपनि अहिले केही नयाँ कोटाहरू थप गरिएको काङ्ग्रेसको नयाँ निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख छ। जेन्जी आन्दोलनपछि भएको विशेष महाधिवेशनबाट संशोधन गरिएको पार्टीको विधानमा ३५ वर्षमुनिका युवाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।

त्यसैगरी पेसागत विषयविज्ञ, प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार र द्वन्द्व प्रभावित, श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले जानकारी दिएका छन्।

काङ्ग्रेसमा वडा अधिवेशनबाट सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय र प्रदेश सभा क्षेत्रस्तरीय प्रतिनिधि छनोट गर्ने व्यवस्था छ। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रस्तरीय र प्रदेश सभा क्षेत्रस्तरीय अधिवेशनबाट प्रदेश र सङ्घीय प्रतिनिधि छनोट गर्दछन्। ती सबै तहमा खुला, महिला, जनजाति, अपाङ्गता, दलित, ३५ वर्षमुनिका युवा, पेसागत विषयविज्ञ, श्रमिक, प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार र द्वन्द्व प्रभावितको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। खुला र महिला कोटाबाट चयन हुने प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या क्रियाशील सदस्यहरूको सङ्ख्याका आधारमा फरक-फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर पेसागत विषयविज्ञ, श्रमिक, अपाङ्गता र दलितबाट एक-एक जना हुने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार र द्वन्द्व प्रभावितमध्येबाट कुल दुई जना प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनोट गर्दा १५० जना सम्म क्रियाशील सदस्य रहेको वडाबाट आदिवासी जनजाति ६, खुला ५, महिला ३ र ३५ वर्षमुनिका युवा ३ जना चयन हुनेछन्। ३५ वर्षमुनिका युवा ३ जनामध्ये एक जना महिला र दुई जना खुला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी हरेक वडाबाट कम्तीमा २३ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था गरिएको सदस्य सचिव कटुवालले जानकारी दिएका छन्।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित ३३ र अन्य पदेन गरी औसतमा ५० जना हुने देखिएको छ। त्यसमा खुला १०, आदिवासी जनजाति १०, महिला ४, ३५ वर्षमुनिको महिला एकसहित ३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। त्यसैगरी श्रमिक, पेसागत विषयविज्ञ, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक, दलितबाट एक-एक जना निर्वाचित हुनेछन्।

प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार र द्वन्द्वपीडितमध्येबाट एक जनालाई अनिवार्य रूपमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाहेक सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र सभापति, प्रदेश सभा क्षेत्र सभापति र गाउँ तथा नगरसभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।