काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका हिमाली राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रबीच सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूको साझा आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउन सामूहिक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री खनालले बुधबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सिभीएफ)को नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन्।

मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार उनले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकोमा बार्बाडोसप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल र बार्बाडोसबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले हिमालय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लिने क्रमले नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिमा समेत योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै हिमाली तथा साना टापु राष्ट्रले जलवायु सङ्कटको समान प्रकृतिको असर भोगिरहेको बताए।

“हिमाली उपत्यकामा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियनमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्म, अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य आफ्नो जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेका छन्”, उनले भने।

जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताए।

नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको भए पनि जलवायुजन्य विपद्ले हासिल भएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई पटकपटक प्रभावित गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

भोटेकोशी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले एकैपटक आउने जलवायुजन्य विपद्ले महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने बताए।

“अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासलाई निरन्तर कठिन सङ्घर्षमा परिणत गरिरहेको छ”, उनले भने।

नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको धारणा राखे।

उनले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु उत्थानशील विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए। यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्मका हरेक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्ने गरी विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जलवायुजन्य विपद्का कारण गम्भीर भुक्तानी सन्तुलनको दबाब सिर्जना हुँदा तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने ‘लाइफलाइन फन्ड’को सञ्चालनलाई नेपालले स्वागत गरेको उनले बताए।

दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा विकास वित्त प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद् ऋण सङ्कटमा परिणत हुन नहुने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री मोट्लीको नेतृत्वमा अघि बढाइएको ‘ब्रिजटाउन इनिसिएटिभ’ तथा ‘भल्नरेबिलिटी टु भाइबिलिटी कम्प्याक्ट’लाई समर्थन गर्दै उनले सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए। प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तविक समयका भू–उपग्रह तथ्याङ्क तथा सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई हिमाली हिमनदीदेखि समुद्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

चौथो प्राथमिकताका रूपमा हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए।

स्वच्छ जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट युवाका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताए।

पाँचौँ प्राथमिकताका रूपमा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ तथा अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।

“हानि तथा क्षति कोषमा विपद्का कारण सिर्जित पीडालाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचित हुँदैन”, उनले भने।

विकास प्रणालीमा वास्तविक पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जोखिमबाट संरचनागत उत्थानशीलतातर्फ, आकस्मिक मानवीय सहायताबाट पूर्वानुमानयोग्य विकास वित्ततर्फ तथा अलगअलग प्रयासबाट हिमाली र टापु राष्ट्रबीचको गहिरो सहकार्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए।

नेपाल बार्बाडोस तथा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्चका सबै सदस्यसँग सहकार्य गर्दै सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउन र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

“नेपाल बार्बाडोस तथा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रको मञ्चका सबै सदस्यसँग सहकार्य गर्दै हाम्रो सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउन र भावी पुस्ताले पाउनुपर्ने साझा सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ”, उनले भने।