काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पेन्सन तथा सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको दोहोरोपन पूर्ण रूपमा हटाउन मूल ऐनमै व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले हाल संशोधनका लागि खुलेका सीमित दफाको परिधिभित्र रहेर मात्रै विधेयकमा परिमार्जन गर्न सकिने स्पष्ट पारिन्।

समितिमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरू अत्यन्त सान्दर्भिक र व्यावहारिक भए पनि तीमध्ये कतिपय विषय मूल ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको उनले बताइन्।

‘संशोधन प्रस्ताव पेस गरिसकेपछि एउटा निश्चित सीमाभित्र बस्नैपर्ने हुन्छ। जुन संशोधनका लागि दफा खुलेको छ, त्यही दफामा रहेर मात्र काम गर्न सक्छौँ। सांसदहरूले मनसाय वा आशयका हिसाबले राख्नुभएका विषयवस्तुहरू उपयुक्त नै छन्,’ उनले भनिन्, ‘विधेयकमा जम्मा दुईवटा दफा मात्रै खुला भएर आएको र ती दुई दफाको सीमाभित्र रहेर मात्रै संशोधन गर्न सकिने भएकाले अहिलेलाई यहाँ आएका विषयवस्तुप्रति सदस्यहरूको शतप्रतिशत समर्थन नै छ।’

उनले हालको विधेयकमा दुईवटा दफा मात्रै संशोधनका लागि खुला रहेकाले सोही सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरिन्। सदस्यहरूले उठाएका सैद्धान्तिक तथा दूरगामी विषयहरूलाई भने टिपोट गरी आगामी दिनमा मूल ऐन व्यापक रूपमा संशोधन गर्दा समेट्न सकिने उनले बताइन्।

मन्त्री गौतमले सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि तत्काल दोहोरो सेवा-सुविधाको अवस्था स्पष्ट पार्न र व्यवस्थित बनाउन विधेयक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। जनताले तिरेको करबाट दिइने सेवा-सुविधाको उचित, पारदर्शी र दोहोरो नहुने गरी प्रयोग सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनले बताइन्।

बैठकमा पेन्सनको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि गहन छलफल भएको थियो। मन्त्री गौतमले कुनै व्यक्तिले ३० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन प्राप्त गरेको अवस्थामा, त्यसपछि संवैधानिक निकाय वा अन्य लाभको पदमा नियुक्त भई काम गर्दा तलब पाउने तर सो अवधिमा साविकको पेन्सन लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइन्।

उनले तलब र पेन्सन एकैपटक लिन नपाइने विषय स्पष्ट भए पनि पछिल्लो नियुक्तिको अवधिलाई पेन्सनमा जोड्ने वा नजोड्ने भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक प्रश्न उठेको बताइन्। यो विषयलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न हाल ल्याइएको सीमित संशोधन प्रस्ताव पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री गौतमले निवृत्तिभरण तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा १८ मै व्यापक र संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिएको बताइन्। उनका अनुसार हालको संशोधन प्रस्ताव दफा १८ को उपदफा थप गर्ने सीमित विषयमा मात्रै केन्द्रित रहेकाले सोभन्दा बाहिर गएर व्यापक संशोधन गर्न प्राविधिक कठिनाइ छ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संसदीय समितिमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयहरू टिपोट गरी मूल ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन आग्रहसमेत गरिन्।