काठमाडौं। सरकारले शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्न ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मा समेटिएको उक्त प्रस्ताव सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नियमावलीमा सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत लिइने कर्जाको लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअनुसार शिक्षकले सवारी साधन खरिद गर्दा लाग्ने बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

प्रस्तावमा शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले शिक्षकलाई सवारी साधन खरिद गर्न आर्थिक सहुलियत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ को प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएमा मात्रै शिक्षकले उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।