विराटनगर। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट तथा प्रदेशहरूबीचको आपसी सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन-२०८३’ सुरु भएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारको आतिथ्यता तथा आयोजनामा सुरु भएको यस दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन मुख्यमन्त्रीहरूले डिजिटल प्रविधिअनुसार अगाडि राखिएको कम्प्युटरको ‘माउस’ थिचेर स्क्रिनमार्फत संयुक्त रूपमा गरेका हुन्।

सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य छ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको छ।

उद्घाटन सत्रलगत्तै आफ्नो अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रदेशका साझा सवाल, अधिकार हस्तान्तरणमा देखिँदै आएका प्रयोगात्मक अड्चन र आगामी दिनको सहकार्यका प्राथामिकताबारे विस्तृत सुझावहरू अघि सारेका छन्।

उपाध्यक्ष निरौलाले संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको पूर्ण उपयोग र वित्तीय संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशले केन्द्र सरकारसमक्ष साझा र एकताबद्ध धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने जोड दिए।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा कानुन निर्माण, संरचनागत व्यवस्था र बजेट प्रणालीमा केही प्रगति भए पनि प्रदेश निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन तथा राजस्व र स्रोत बाँडफाँटजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको उनले औंल्याए।

तीन तहका सरकारबीचको कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट पार्न र बाँकी अधिकार अविलम्ब हस्तान्तरण गराउन प्रदेशहरू एकढिक्का हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रदेशहरूबीचको आर्थिक तथा प्रादेशिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन उपाध्यक्ष निरौलाले अन्तरप्रदेश सहकार्यका प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै संयुक्त रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

जसअन्तर्गत कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र ब्रान्डिङमा सहकार्य गर्दै अन्तरप्रदेशीय कृषि मूल्य शृंखलाको विकास गर्ने, हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने बहुप्रादेशिक पर्यटन सर्किट तथा धार्मिक पर्यटन सञ्जालको विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, प्रदेशहरूलाई जोड्ने अन्तरप्रदेश सडक, आर्थिक करिडोर, हवाई सम्पर्क र डिजिटल पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, जलाधार तथा नदी प्रणालीको संयुक्त व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र साझा विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा प्रदेशका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई आपसमा जोडेर युवा प्रतिभा तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरू अवधारणापत्रमा समेटिएका छन्।

सम्मेलनलाई केवल वार्षिक औपचारिकता र गोष्ठीमा मात्र सीमित नराखी यसलाई स्थायी संस्थागत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे।

साथै, प्रदेश योजना आयोगहरूबीच नियमित प्राविधिक सहकार्य, विषयगत कार्यसमूह र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

सम्मेलनको अन्त्यमा यी सम्पूर्ण साझा निष्कर्ष, अन्तरप्रदेश सहकार्यका बुँदाहरू र संघीय सरकारसमक्ष गरिने अधिकारसम्बन्धी मागहरूलाई समेटेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहित ‘कोशी घोषणापत्र २०८३’ जारी गर्ने कार्यसूची रहेको उपाध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिएका छन्।