रुकुम पश्चिम। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले रुकुम पश्चिममा बालविवाह न्यूनीकरण तथा पूर्ण अन्त्यका लागि प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।

जिल्ला भ्रमण तथा अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री बादीले बालविवाह अन्त्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी व्यवस्था र सरकारी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमले जिल्लामा ३४ प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए। सो तथ्याङ्कलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिँदै मन्त्री बादीले बालविवाह रोकथामका लागि विद्यालय तहबाटै सचेतना अभिवृद्धि गर्न, बालअधिकार संरक्षण गर्न र बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. जीवन परियारले पनि बालविवाहका कारण मातृ तथा बालमृत्युको जोखिम उच्च रहेको जानकारी गराएका थिए।

यसैगरी, महिला हिंसा अन्त्य र दलित समुदायको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न मन्त्री बादीले विशेष जोड दिएकी छिन्। महिला हिंसाका घटनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीको महिला सेललाई थप सक्रिय र सशक्त बनाउन तथा हिंसापीडित महिलालाई सहज रूपमा न्याय र सुरक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न उनले निर्देशन दिइन्।

साथै, दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनासम्बन्धी उजुरीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रहरीमा रहेको दलित सहायता कक्षलाई समेत थप सशक्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप संवेदनशील र उत्तरदायी भएर काम गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री बादीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

मन्त्री बादीका निर्देशनहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमले बालविवाह न्यूनीकरण, महिला हिंसा नियन्त्रण र दलित समुदायका उजुरीको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइने जानकारी दिए।