काठमाडौं। एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको अनावश्यक तथा अनियन्त्रित प्रयोग नियन्त्रण गर्न उपभोगसम्बन्धी तथ्यांकको नियमित विश्लेषण र त्यसका आधारमा नियामकीय तथा नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले जोड दिएकी छिन्।

एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा प्रसारसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मेहताले औषधिको उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई नियमन, खरिद, वितरण र प्रयोग व्यवस्थापनसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने बताएकी छिन्।

चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक सेवन गर्ने, तोकिएको मात्रा र अवधिभन्दा फरक तरिकाले प्रयोग गर्ने तथा जथाभावी बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्तिले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको जोखिम अत्यधिक बढाउने भएकाले यसको नियन्त्रणमा सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि औषधिको प्याकेजिङमा रातो धर्सा राख्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगका लागि सिफारिस नगरेका १०३ प्रकारका एन्टिबायोटिकको दर्ता, नवीकरण, आयात तथा उत्पादनमा रोक लगाउने र सुरक्षित प्रयोगका लागि ‘Reserve’ समूहका एन्टिबायोटिकहरू अस्पतालका औषधि पसलबाट मात्र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालगायतका महत्त्वपूर्ण नियामकीय प्रयासहरू भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्।

कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रको एक अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै यसको जोखिमप्रति मन्त्रालय गम्भीर रूपमा सचेत रहेको बताए। उनले नियन्त्रणका लागि तथ्याङ्कमा आधारित निगरानी, औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग र सम्बन्धित सबै निकायबीचको सुदृढ समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।

उक्त कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य सन् २०१६ देखि २०२४ सम्मको एन्टिमाइक्रोबियल औषधि उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार गरी औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग प्रवर्द्धन र प्रमाणमा आधारित नीतिगत निर्णयका लागि बलियो आधार तयार गर्नु रहेको छ। यसै कार्यक्रमका क्रममा राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधिको सूचीको सातौँ संशोधनसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि, मन्त्रालय तथा विभागका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू, औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ता संघका प्रतिनिधिहरू र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।