काठमाडौं। नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एक-आपसमा गाभिन (मर्जर) का लागि आयकर छुटको विशेष व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल आयल निगमसँग जोडदार माग गरेको छ।

आयल निगमले एल.पि. ग्यासको बिक्री वितरणलाई थप सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन तथा उपभोक्ताको हित प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको मर्जर नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरूले कानुनी तथा कर सहजीकरणको यो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।

नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघका महासचिव अमित अग्रवालले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै उद्योगहरू एकआपसमा गाभिने क्रममा प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) का जटिल प्रावधानहरू आकर्षित नहुने गरी उपयुक्त सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले निगममार्फत आयकरका यी कानूनी व्यवस्थाहरूमा आवश्यक सहजीकरण गरिदिएमा नेपालका अधिकांश एल.पि. ग्यास उद्योगहरू स्वेच्छाले एक-आपसमा गाभिन तयार रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, ग्यास कारोबारलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने दाबी गर्दै संघले निगमसमक्ष अर्को एक महत्त्वपूर्ण मागपत्रसमेत पेश गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमको उच्च नेतृत्वसँगको शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि बसेको संघको विशेष भेलाको निर्णयअनुसार ग्यासको कारोबार वास्तविक परल मूल्यमा गर्नुपर्ने तथा लक्षित वर्गका उपभोक्तालाई वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सोझै नगद वा राहत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा सीमित रहँदै आएको सिलिन्डरको दोहोरो रङ (कलर कोडिङ) को व्यवस्था अब व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ। हाल बजारमा प्रचलनमा रहेको १४.२ किलोग्रामकै सिलिन्डरलाई घरेलु वा घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङमा विभाजन गर्नुपर्ने संघको ठोस धारणा छ।

तत्कालका लागि कुल ग्यास कोटाको १० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र बाँकी ९० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याउनुपर्ने तथा पछि बजारको माग र आवश्यकताअनुसार सो अनुपात परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

यदि सरकारले फरक तौल वा आकारका नयाँ सिलिन्डरहरू प्रचलनमा ल्याउन चाहेमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक पूर्वाधार तथा भौतिक व्यवस्थापनको तयारी गर्न उद्योगहरूलाई कम्तीमा पनि दुई वर्षको पर्याप्त पूर्वतयारी समय उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले जोडका साथ उठाएका छन्।

यसका साथै, घरायसी प्रयोजनको ग्यास सिलिन्डरमा यसअघि नै नेपाल आयल निगम र संघबीच भएको समझदारी तथा सहमतिबमोजिम उद्योगीहरूको मुनाफा प्रतिशतका आधारमा निश्चित गरिनुपर्ने र अन्य बाँकी जायज मागहरू पनि तत्काल सम्बोधन गर्न संघले निगमको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।