काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को नाममा देश विखण्डनको ठेक्का अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका छन्।

एमसीसी तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकमाथिको कब्जा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न विषयक सर्वपक्षीय अन्तरक्रियामा मंगलबार रावलले एमसीसीले देशमा विखण्डन ल्याउने र त्यसको जिम्मा अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका हुन्।

परियोजनाका बुँदामा सीमान्तकृत को? पछाडि परेको को? अमेरिकाले छुट्याउने उल्लेख भएको प्रशंग जोड्दै रावलले यस्तो बताएका हुन्। नेपालको कानुनले नै स्पष्ट रुपमा सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायको विषयमा व्यख्या गरेको बताउँदै उनले भने, , ‘सीमान्तकृत को ? पछाडि परेको को ? त्यो ब्याख्या गर्ने काम नेपालको हो। हाम्रो कानूनले गरेको छ। हामी कुनै देशलाई निम्ता गरेर को सीमान्तकृत हो? को पछाडि परेको हो भनेर हाम्रो सामाजिक विखण्डनको ठेक्का हामी दिन सक्छौं?’

उनले विद्युत प्रशारण लाइन काठमाडौं, नुवाकोट हुँदै पाल्पा किन लान खोजिएको भन्दै प्रश्न समेत गरे। स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले कनुै देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्दै रावलले प्रशारण लाइन नेपालको भित्र पर्छ की बाहिर भन्दै उनले प्रश्न गरे।

परियोजनाका प्राविधिक र कर्मचारीहरुलाई कथितको संज्ञा दिँदै रावलले भने, ‘म कथित प्राविधिक र जागिरेहरुलाई सोध्न चाहन्छु । यो प्रशारणलाई नेपालको सिमाना भित्र पर्छ कि बाहिर?’ रावलले नेपाललाई रानीतिक, कानूनी, व्यवहारिक, इसारा, संकेत कुनै पनि किसिमले अरु देशको उपग्रह हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी शब्द लेख्न नमिल्ने बताए।

सम्झौताका बुँदाहरुमा अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानूनको उल्घंन भएमा वा अमेरिकाको हित विपरित कृयाकलाप गरेमा सम्झौता बदर हुने भन्ने विषयमा मान्न नसकिने रावलले उल्लेख गरे। उनले भने, ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानून उल्घंन गरेमा, राष्ट्रि हित विपरितका कृयाकलाप गरेम यो सम्झौता बदर हुनेछ भनेको छ। यो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो? आजको कानून मात्रै होइन उसले भविष्यमा बनाउने काूनन पनि नेपालमा लागू हुने? ठिक छ भनेर तर्क दिने मानिसहरु नेपालको भूमिमा टेकिरहेको ठानेका छन् की कुनै देशले अन्तरिक्षमा पठाएको स्याटेलाइटमा यात्रा गर्छु भनेर ठानेका छन्। मलाइ आश्चर्य लागेको छ।’

रावलले सार्वजनिक रुपमै एमसीसीमा भएका बुँदाहरु राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अमेरिकी सरकारका मन्त्री, दूतावास, दूतावासका कर्मचारीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकको अंग भएको बताइरहँदा पनि यो होइन भनेर नेताहरुले भन्दा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए।

‘उनीहरुले ढाँटेका छैनन्। यो मामलामा ढाँटेका छैनन कि यो एमसीसी चाहिँ आइपीएसकै अंग हो भन्ने कुरामा मन्त्रीले पनि त्यही कुरा भनिरहेका छन्। राजदूतावासले त्यही कुरा भनिरहेको छ। र दूतावासको कर्मचारीले पनि त्यही कुरा भनिरहेका छन्। उनीहरुले बोल्दा बोल्दै पनि यो कुरा होइन होइन भनेर भन्ने कुरा भइराखेको छ शंका गर्ने ठाउँं त्यहाँ छ। यो किन भनिराखेको छ त्यसकारणले यो सम्बन्धमा यो डकुमेन्ट त्यहाँको सैनिक डकुमेन्ट हो चाइनालाई घेर्नको लागि हो। रसियालाई घेर्नको लागि पनि हो उत्तर कोरीयालाई घेर्नकै लागि हो भनेर यसैमा लेखिएको छ ।’, उनले भने।

सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठले एमसीसीले मुलुकको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकुल असर पार्ने बताए। सम्झौता इण्डो प्यासिफिक भित्र पर्ने भएकाले यो लागू भएमा नेपालको असंग्न पराराष्ट्र नीीतको उलंघन हुने पनि उनले बताए। श्रेष्ठले नेपालबाट चीनको विकासको खुट्टा तान्न र चीनलाई घेर्न यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको उल्लेख गुर्दैै उनले नेपालमा फ्रि तिब्बतको नारा घन्किने चेतावनी समेत दिए।

श्रेष्ठले महाकाली सन्धी अपरिपक्व भएका कारण भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने साहस गरेको बताए। महाकाली सन्धि हुँदा महाकाली नदी नै सीमा नदी भनेर उल्लेख गरेको तर नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भनेर नलेखेका कारण यो अवस्था आएको उनले बताए। सीमा समस्या सामाधानका लागि सरकारले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो पुरै भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने उल्लेख समेत गरे।

संविधान संशोधन गरेर नेपालको पुरै नक्सा राख्नुपर्ने उनले बताए। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सिपी गजुरेलले राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि आफ्नो पार्टी कहिलै नझुक्ने बताए। नेपालमाथि हमला गरी कब्जा गर्ने षडयन्त्रलाई ध्वस्त पार्न एकजुट हुनुनपर्ने उनले बताए। सत्तारुढ दलभित्र र बाहिर पनि एमसीसीको विषयमा बहस सुरु भएको छ। पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो विषय उठेपछि अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनेको छ। कार्यदलमा झलनाथ खनाल संयोजक छन् भने रावल सदस्य छन्।