काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप उत्कर्षमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न ३ सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित इजलासले शेरबहादुर देउवा पक्षले दर्ता गराएको उक्त निवेदनको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ। सोही इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने (निस्सा प्रदान गर्ने) वा नदिने भन्नेबारे अन्तिम फैसला गर्नेछ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। अदालतको उक्त फैसलापछि कांग्रेसको नेतृत्व देउवा पक्षबाट थापा पक्षको पोल्टामा पुगेको थियो।

आफूअनुकूल फैसला नभएपछि देउवा पक्ष फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै पुनः अदालत पुगेको हो। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर संस्थापन र इतर पक्षबीच सुरु भएको यो कानुनी लडाइँले कुन मोड लिन्छ भन्ने विषयलाई यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।