काठमाडौं। भारतको जम्मु र कश्मिरलाई संविधानको धारा ३७० ले दिने विशेष अधिकार हटाएर केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । यहाँ अहिले पनि इन्टरनेटको सुविधा छैन । दैनिक भास्करका अनुसार सरकारले २जी इन्टरनेट बहाल त गरिदिएको छ तर यो पटक्कै चल्दैन । कश्मिरकी फोटो पत्रकार तारिकका अनुसार यो इन्टरनेटबाट फोटो अपलोड समेत हुँदैन । यहाँ मोवाइल इन्टरनेट मात्र सुचारु गरिएको छ । ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट अझै बन्द छ ।

ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुचारु गर्नुभन्दा पहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइँदैछ । यो सम्झौताअनुसार यहाँ इन्टरनेट सुचारु भए पनि त्यो इन्टरनेटमा सामाजिक संजाल चल्ने छैनन् । यो सम्झौतामा सामाजिक संजाल मात्र नभइ भीपीएन सेवा, वाइफाइ, इन्क्रिप्टेड फाइल, भिडियो र फोटो अपलोड गर्ने सुविधासमेत रोक्नुपर्ने उल्लेख छ । इन्टरनेटको दुरुपयोग भएको ठहर भएमा यसको जिम्मेवारी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लिनुपर्नेछ ।

इन्टरनेटमा प्रतिबन्धपछि सबैभन्दा ठूलो असर प्रधानमन्त्री मोदीको ‘स्टार्टअप इण्डिया’ कार्यक्रममा परेको छ । कैयौं स्टार्टअप कम्पनी बन्द हुने संघारमा छन् । ४२ वर्षका मोहम्मद अश्फाकले ९ वर्षअघि बैंकको जागिर छोडेर कश्मिरमा फाइनान्स एण्ड ट्रेडिङ कम्पनी सुरु गरेका थिए । उनको कम्पनीले डाटा प्रोसेसिङ र टुर प्याकेजिङको सुविधा दिन्छ । प्रतिबन्धअघि उनको कम्निीमा ४०० भन्दा धेरैले काम गर्थे । तर, अहिले इन्टरनेटमा प्रतिबन्धका कारण कर्मचारी बेरोजगार भएका छन् ।

इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ रिसर्च अन इन्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेसन्सको एक रिपोर्टका अनुसार इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण विगत ६ महिनामा कश्मिरको अर्थतन्त्रमा ४ हजार करोड रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ । कश्मिर च्याम्बर अफ कमर्सको हालैको रिपोर्ट अनुसार प्रतिबन्ध र इन्टरनेट शटडाउनका कारण कश्मिरमा १८ हजार करोड नोक्सानी भएको छ । यसको साथमा ५ लाख जनाले जागिर गुमाएका छन् । इन्टरनेट शटडाउनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सेलफोन सेन्टरलाई भएको छ । कश्मिरमा ३० लाखभन्दा धेरै मोवाइल प्रयोगकर्ता छन् । १४५० दर्ता भएका मोवाइल स्टोर छन् जहाँ ८ हजारभन्दा धेरैले काम गर्छन् । इन्टरनेट बन्द हुँदा फोनको बिक्री ९० प्रतिशत घटेको छ जले ठूलो संख्यामा मानिसहरुको जागिर गएको छ ।