नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । भारतमा हालै भइरहेको नागरिक ऐन संशोधन विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिपूर्ति आन्दोलनकारीबाट भराउने सरकारी निर्णयमाथि अदालतले रोक लगाएको छ । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नागरिक ऐन संशोधनको विरोधमा हुने आन्दोलनका क्रममा भएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति आन्दोलनकारीबाट गराउने घोषणा गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री योगीको घोषणपछि उत्तरप्रदेशको राजधानी लखनऊमा क्षतिपूर्ति दिन भन्दै आन्दोलनकारीको तस्वीरसहितको होर्डिङ बोर्ड राखिएको थियो । यस्तै विजनौरका सहायक डिस्ट्रक म्याजिस्टेड (एसडीएम)ले गएको डिसेम्बरमा भएको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति भर्न ४ जना आन्दोलनकारीलाई नोटिस दिएका थिए । उत्त नोटिस तत्काल कार्यान्वयन नगर्न इलाहावाद उच्च अदालतले रोक लगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । एसडीएमले करिब डेढ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न नोटिस दिएपछि आन्दोलनकारीहरुले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए ।

उनीहरुले अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले के नियमका आधारमा यस्तो सूचना जारी गरियो भने एसडीउमलाई प्रश्न गरेकोसमेत भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले बताएका छन् । साथै अदालतले लखनऊमा होर्डिङ बोर्ड राखेमा समेत स्थानीय पं्रशासनसँग जवाफ मागेको जनाइएको छ । यसरी सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोड केका आधारमा राखियो भन्दै अदालतले लखनऊका प्रहरी प्रमुख र प्रशासन प्रमुखलाई अदालतमै बोलाएर जवाफ मागिएको जनाइएको छ ।
नागरिकता ऐन संशोधनको विरोधमा उत्तर प्रदेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा कम्तिमा २३ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमा अधिकांश प्रहरीको गोली लागेर मारिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । यस्तै सोही ऐनको विषयलाई लिएर दिल्लीमा साम्प्रदायिक हिंसा भएको थियो । जसमा कम्तिमा ५० जनाको मृत्यु भएको छ भने २०० भन्दा धेरै घाइते भएका छन् । मारिनेमा अधिकांश मुस्लिम समूदायका रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

दिल्लीमा भएको हिंसाको अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले भारत सरकारको आलोचनासमेत गरेका छन् । भारतमा कट्टर हिन्दुवादी पार्टी भाजपाको सरकार छ । भाजपा सरकारको पालामा भारतमा धार्मिक भावना भड्किएको र मुस्लिमहरुमाथि ज्यादती भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले भारतको आलोचना गरेका छन् । नागरिकता ऐन संशोधनलाई आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दै आएको भारत दिल्ली हिंसापछि भने रक्षात्मक बनेको छ । नागरिक ऐन संशोधनको विरोधमा विगत अढाई महिनादेखि भारतमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।