माले (एजेन्सी)। यतिबेला टापुहरुको देश माल्दिभ्समा विपक्षी दलहरुले भारतको आलोचना मात्र गरिरहेका छैनन् इण्डिया आउट अभियान न चलाएका छन्। तर, सरकार भने भारतसँग निकट देखिएको छ। अथवा माल्दिभ्समा भारतलाई लिएर राजनीतिक दलहरुबीच विभाजन भएको छ।

विपक्षी दलहरुको गठबन्धनमा प्रोग्रेसिभ पार्टी अफ मादिभ्स (पीपीएम) र पीपल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) सहभागी छन्। विपक्षीहरुको गठबन्धनले माल्दिभ्स सरकार र भारतबीच बढ्दो निकटताको आलोचना गरेका छन्।

उनीहरुले भारतले माल्दिभ्सलाई कठपुतली बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले भारतले स्थायी रुपमा माल्दिभ्समा सेनाको बेस क्याम्प बनाउन चाहेकोसमेत आरोप लगाएका छन्। हाल माल्दिभ्समा करिब २०० भारतीय सेनाका अधिकारीहरु रहेको बताइन्छ। विपक्षीहरुले भारतले सेनाले तत्काल माल्दिभ्स छोड्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।

अब्दुल्ला यामिन राष्ट्रपति हुँदा माल्दिभ्स र भारतबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो भने चीनसँग निकटता बढेको थियो। हाल पूर्व राष्ट्रपति यामिन जेलमा छन्। वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह २०१८ मा सत्तामा आएसँगै माल्दिभ्स र भारतको सम्बन्धमा सुधार आएको छ भने चीनसँग दूरी बढेको छ। हालै भारतले माल्दिभ्समा ५५ करोड डलर आर्थिक सहयोग दिने घोषणासमेत गरेको छ भने, भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार कोरोनाविरुद्धको लडाईँका लागि २५ करोड डलर सहयोग गरेको थियो।

भारतले माल्दिभ्समा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको स्पष्ट देखिन्छ। त्यसलाई विपक्षीहरुले आफ्नो संप्रभुता प्रभावित पार्ने कदमका रुपमा बुझेका छन्। उनीहरुले भारतीय सत्तारुढ दल भाजपा माल्दिभ्सलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने रणनीतिअनुसार अगाडि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्।

तर, भारत र माल्दिभ्स सरकारले भने विपक्षीहरुको आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्। माल्दिभ्स सरकारले विपक्षीहरुले देशमा तनावको अवस्था सिर्जना गर्न लागेको आरोप लगाएको छ। साथै पूर्व राष्ट्रपति यामिनले चीनसँग गरेको सम्झौताका कारण ऋणको जालमा फँसेको बताएको छ।