काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई वाइपास गर्दै पार्टीको तर्फबाट निर्देशन जारी गरेका छन्।

उनको निर्देशन कर्णाली प्रदेश सरकारका विरुद्ध आएको अविश्वासको सन्दर्भमा जारी भएको हो। यो निर्देशन पत्रसँगै पार्टीभित्र ओलीलाई वाइपास गर्ने कामको शुरुवात भएको छ भने कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रचण्डको पहिलो प्रयास सफल भएको देखिएको छ।

कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउन अविश्वास प्रस्तावको प्रस्ताव फिर्ता लिन दाहालले निर्देशन दिएका हुन्। उनको निर्देशनअनुसार नै कर्णाली प्रदेशको पार्टी संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव शुक्रबार असफल भएको छ।

आन्तरिक राजनीतिमा ओली गुट अप्ठेरोमा मात्र परेन त्यसले केन्द्रमा पनि अव ओली सरकारविरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई बाटो खोलिदिएको छ। दाहाल गुट र माधव गुटका लागि पार्टीभित्र कर्णालीमा ओली गुटको अप्रत्यासित सत्ता मोह केन्द्रमा ओलीलाई पदबाट निकाल्ने नजिर बन्न सक्छ।

उनको निर्देशनमा कात्तिक ४ गते ओलीसँग छलफल गरेको र सोअनुसार, दुवै अध्यक्षहरु अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको उल्लेख छ। यो निर्देशनमा दाहालले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतकबारे प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै टुंगो लगाउने उल्लेख छ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो सचिवालयका तर्फबाट एक प्रेस नोट जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रमुख सचेतकमा गुलावजंग शाहलाई नै कायम गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेका थिए।

(हेर्नुहोस् दाहाल र ओलीका फरक फरक निर्देशन पत्र)

ओलीका तर्फबाट जारी सचिवालयको विज्ञप्तिमा पनि कात्तिक ४ गते विहान दुई अध्यक्षबीच छलफल भई निर्णय गरिएको विषय उल्लेख थियो। तर, दाहालको यो कात्तिक ७ गते सप्तमीको दिन जारी विज्ञप्तिले ओलीको सो दावीलाई खारेज गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशको पार्टीमा उत्पन्न विभाजित अवस्थामा ओलीको सहमति विपरितमात्र होइन उनको सार्वजानिक विज्ञप्तिलाई चुनौतीसमेत दिएर दाहालले पार्टीकै तर्फबाट निर्देशन जारी गर्नुले ओली अप्ठेरोमा पनि परेका छन्। दाहालसँग सहमति नै नभई सहमति भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीभित्र भ्रम छरेको गम्भीर आरोप ओलीमाथि लागेको छ। पार्टी अध्यक्षका लागि यो नैतिक संकट पनि हो।

दाहालको निर्देशनपत्र ओली गुटका कर्णालीका नेता तथा अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्वकर्ता यमलाल कँडेलसहित ४ जनालाई पठाइएको छ। कँडोल पार्टीको कर्णाली प्रदेशका सह इन्चार्ज पनि हुन्। उनीसहित अर्का सह इन्चार्जहरु प्रकाश ज्वाला, कालीबहादुर मल्ल, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई पनि पठाइएको छ।

यो निर्देशन पत्रसँग ओली समूहको कर्णाली सरकारविरुद्धको कदम असफल त भएको छ नै मुख्यमन्त्री शाही हटाएका ओली गुटका नेता तथा प्रमुख सचेतक शाहको पद पनि धरापमा परेको छ। उनको पद जोगाउन ओलीले सचिवालयका तर्फबाट विज्ञप्ति निकाल्दै आफू र दाहालबीच सहमति भएको उल्लेख गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकमा पूर्वमाओवादी खेमाकै नेतृ सीता नेपालीलाई नियुक्त गरिसकेका छन्। सो प्रदेशमा संसदीय दल र पार्टी कमिटी दुवैतिर ओली गुट अल्पमतमा छ। अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा नेकपाका अर्का नेता माधवकुमार नेपाल समूहले समेत ओलीगुटलाई साथ दिए पनि उनीहरुले पछि धोका दिएका थिए।

र, आन्तरिक राजनीतिमा ओली गुट अप्ठेरोमा मात्र परेन त्यसले केन्द्रमा पनि अव ओली सरकारविरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई बाटो खोलिदिएको छ। दाहाल गुट र माधव गुटका लागि पार्टीभित्र कर्णालीमा ओली गुटको अप्रत्यासित सत्ता मोह केन्द्रमा ओलीलाई पदबाट निकाल्ने नजिर बन्न सक्छ।