काठमाडौ । भनिन्छ नि हरेक चम्किने चिज सुन हुँदैन, हरेक सेता वस्तु नून हुँदैन। भएका छ त्यस्तै अहिले। आन्तरिक विवादले फुटको संघारमा पुगेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूलाई न सन, न नुन भन्छन्। उनी आफूलाई हिरा ठान्छन। तर उनले आफूलाई भन्ने

पदका गरिमा राख्न नसक्दा हिरा किरामा परिणत हुने बेर लाग्दैन। त्यही हर्कतका कारण उनको कार्यकारी पद धरापमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन एमाल र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच भएका यसअघिका सबै सम्झौताहरु अर्थहीन भएको र प्रचण्डले तयार गरेको आरोप पत्र सँगै ती सहमति सम्झौता खारेज भएका बताएपछि उनको कार्यकारी पद धरापमा परेको हो।

गत वषको मंसिर ४ गते आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सहमतिलाई तोड्दै प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा एउटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालन गरेका प्रचण्डले त्यसपछि कनै पनि बैठकहरु राम्रोसँग संचालन गर्न पाएका छैनन्।

राजनीतिक रुपमा ल्याएको दस्तावेज भए त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने र छलफल गर्न सकिन्थ्यो तर व्यक्तिगत आरोप पत्र भएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा छलफल गर्न नसकिने भन्दै ओलीले अर्को प्रतिउत्तर तयार पार्ने जनाउँदै विगतमा प्रचण्डसँग भएका सबै सहमतिहरु खारेज भएको जनाएका हुन् ।

तर प्रचण्ड समूहले ओलीका विरुद्ध तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन’लाई भने तहगत कमिटीमा छलफल गराउने योजना बनाएका थिए। ओलीले त्यसलाई विचमै रोकेर कुनैपनि कमिटीमा छलफल गर्न नदिने र त्यसको जवाफ लेखेर प्रचण्डलाई खुइल्याउनेतर्फ अग्रसर भएका छन्। कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप प्रचण्डमाथि लागिरहेका बेला ओलीले सचिवालय बैठकमै आरोप प्रमाणित नभए के हुन्छ, मैले पनि प्रचण्डजीलाई हट्नु प-यो भने के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

‘सचिवालय बैठकमा ओलीले जे संकेत गरेका छन् त्यो समान्य हुँदै होइन पार्टी कुनै पनि रुपमा सग्लो रहेन भन्ने मात्रै हो पार्टी कसले फूटाउन हिम्मत गर्ने भन्ने कुरा प्रमुख रह्यो’, ओली निकट एक सचिवालय सदस्यले भने । सचिवालय बैठकमा उठेको विषयलाई लिएर पार्टीका
स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले दुवै अध्यक्षको संयुक्त दस्तावेज आउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राखेको प्रस्तावको प्रतिउत्तर तयार गर्दै गरेका पोखरेलले दुवै अध्यक्ष मिलेमात्रै समस्याको समाधान हुने
दावी गरेका छन् । कार्तिक २८ मा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले १९ पेज लामो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई
प्रतिउत्तर शैलीमा ओलीले पनि अर्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि छलफल हुने भएको छ ।

‘मेरा विरुद्ध कमरेड प्रचण्डले एउटा आरोप पत्र पेश गर्नु भएको छ त्यसलाई म पूर्णत खारेज गर्छु, अस्वीकार गर्छु, त्यसको जवाफ दिन मलाई
१० दिनको समय चाहिन्छ’, बैठकमा ओलीले भनेका थिए। सचिवालय बैठक आउँदो मंसिर १३  गते बस्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनकै रुपमा वा पतिउत्तरका  रुपमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन  भएका हुन्।

नेकपा स्रोतले जनाए अनुसार दुवै अध्यक्षले बेग्ला बेग्लै प्रस्ताव पेश गर्ने भएपछि विवादलाइ र्स स्थागत गरेर तल्लो तहसम्म पर्याउन अचुक अस्त्र प्रयोग गर्न थालिएको छ। दुवै अध्यक्षको वेग्ला वेग्लै प्रतिवेदन पेश हुने र सचिवालय वैठकमा छलफल हुने भएपछि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रहका शंकर पोखरेलले पार्टी एकताका भावना विपरित आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।

‘सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाइ वैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन  समय दिएछ । पाटी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्तावज बाटो एकतातर्फको बाटो अवश्य होइन। १० दिनको समयलाई एउट दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरु गंभीर बन्नहोस्। अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्न सुरु गर्नेछ’, उनले भनेका छन्।

महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालय विवाद गर्ने थलो भएको भन्दै प्रचण्डलाई घोचपेच गरेका छन्। धेरै तिरबाट प्रचण्डलाई दवाव रहेको छ। कतै उनको पद धरापमा परेको त हैन ? अर्कातर्फ उनले भ्रष्टाचार मुद्दामा ओलीलाई लगाएका आरोपमा उनीमात्र हैन धेरै तानिन सक्छन्। मिलिभगतमा हुने यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दामा नजाने प्रचण्डलाई कति असर पर्ने हो। आजको जनभावना साप्ताहिकले समाचार लेखेको छ।