कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले तीन कार्यविधि र एउटा विधेयक स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । योसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘द्वन्द्वपीडित घाइते उपचार राहत खर्च कार्यविधि, २०७७’ र सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०७७’ बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै, कानून मन्त्रालयकै प्रस्तावमा बैठकले शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०७७ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा बैठकले लोपोन्मुख राउटे जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार उपलब्ध हुने गरी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दैलेख गुराँस गाउँपालिकालाई रकम हस्तान्तरण गर्ने र सो गाउँपालिकालाई नियमानुसार वितरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी बैठकले खाद्यान्न खरीदतर्फको शीर्षकमा विनियोजन भएको रकममध्येबाट रु १५ करोड र कोभिड शिक्षातर्फको खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकमबाट रु १० करोड बजेट क्रमागत आयोजनाका लागि रकमान्तर गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ ।