काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अठारौँ दिन शुक्रबार सहन्यायाधिवक्ताहरु सञ्जीवराज रेग्मी, लोकनाथ पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरे ।

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तनिर्हित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क राखे । “अप्ठ्यारो अवस्थामा आएर राजनीतिक कारणले विघटन भएको हुनाले अदाललते निर्णय गर्न सक्दैन” उनले थपे, “बाध्यता र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार विभिन्न आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनका लागि सिफारिस गर्न अन्र्तनिहित अधिकार हुन्छ ।”

जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि काम गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई गलत भन्न नमिल्ने धारणा राख्दै उनले भने, “बेलायत र भारतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र अदालतले कार्यपालिकाको निर्णय बदर नगरेको इतिहास छ ।”

नेपालको संविधानको धारा ७६(१) र ७४ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था भएको अन्य मुलुकमा पनि यस्ता अभ्यासहरु भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “संविधानको धारामा ठ्याक्कै नलेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ, विघटन गर्न हुँदैन भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन ।”

अर्का सहन्यायाधिवक्ता पराजुलीले प्रधानमन्त्रीले जनमतबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएपछि आवश्यकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क राखे । “जनताको मतबाट आएको प्रधानमन्त्री हो, काम गर्न नदिएपछि जनतामा निर्वाचनमा जान्छु भन्दा अन्यथा हुदैन” उनले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरालाई विपक्षी दलहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् ।” विपक्षी दलले रीट निवेदन अदालतमा दर्ता नगरेपछि विपक्षीले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम उचित ठहर गरेको उनको जिकिर थियो ।

सहन्यायाधिवक्ता ज्ञवालीले नेपालको संविधानमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अलग अलग अधिकार भएको र त्यसमा पनि कार्यपालिकाको अवशिष्ट अधिकार भएको हुँदा विघटनको अधिकार भएको तर्क गरे । “संविधानले राज्यका तीनै अङ्गलाई अधिकार दिएको छ, त्यसमा पनि कार्यपालिकालाई अवशिष्ट अधिकार छ” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ, त्यो उहाँको अवशिष्ट अधिकार हो ।” प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक रुपमा विघटनका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको र राष्ट्रपति संवैधानिक रुपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको तर्क राखे ।

आइतबार पनि सरकारी पक्षबाट बहस हुनेछ । यसअघि सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सुशील पन्त, नायब महान्यायाधिवक्ताहरु पद्मप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरे ।